6/26/2008

अब जी न्यूज छत्तीसगढ़ से

संजय द्विवेदी 'जी न्यूज छत्तीसगढ़ में



15 अगस्त से शुरू होगा प्रसारण


रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रमुख हिंदी दैनिक हरिभूमि के स्थानीय संपादक संजय द्विवेदी ने रायपुर से 15 अगस्त से शुरू होने जा रहे टीवी चैनल 'जी न्यूज 24 घंटे छत्तीसगढ़ के डिप्टी एक्जीक्युटिव प्रोडयूसर (एडिटर इनपुट) के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। चौदह साल से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे श्री द्विवेदी अब तक दैनिक भास्कर, नवभारत, स्वदेश, इन्फोइंडिया डाटकाम जैसे संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। वे रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में रीडर भी रह चुके हैं। उनकी अब तक मीडिया की विविध विधाओं पर 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। दैनिक भास्कर, छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड केके नायक पहले ही जी न्यूज छत्तीसगढ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं। इस नए चैनल की लांचिंग का कमान जीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रविकांत मित्तल को सौंपी गई है।


पिछले दिनों रायपुर में हुई एक पत्रकार वार्ता में जी न्यूज, नई दिल्ली के सीईओ बारून दास और छत्तीसगढ़ में गोयल गु्रप के चेयरमेन सुरेश गोयल ने बताया कि 'जी न्यूज 24 घंटे छत्तीसगढ़ का प्रसारण 15 अगस्त से किया जाएगा। जिसके लिए लोधीपारा रेलवे क्रासिंग, रायपुर के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्षेत्रीय कार्यालय बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जीटीवी के इस नए क्षेत्रीय चैनल का फ्रेंचाइजी एसबी मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड होगी। इस कंपनी के सीईओ केके नायक ने बताया कि दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर व कोरबा में चैनल का जिला कार्यालय स्थापित किया जाएगा। जो लाइव सेटेलाइट लिंक से जुड़ा होगा। साथ ही इनसेट 4-ए सेटेलाइट से इस चैनल को राष्ट्रीय स्तर के अलावा 17 देशों में देखा जा सकता है। प्रदेश में सीधा प्रसारण के लिए दो बोबी वैन का उपयोग भी किया जाएगा। 'जी न्यूज 24 घंटे छत्तीसगढ़ युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया जाएगा।

6/24/2008

पाँच कविताएँ


इंसान यहाँ पर बिकते हैं

इंसान यहाँ पर बिकते हैं
कुछ होते पैदा, कुछ मिटते हैं
कुछ करते हैं हवा से बातें
कुछ पाँव यहाँ पे घिसते हैं
ये इंसानो की धरती है
इंसान यहाँ पर बिकते हैं।।
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गुलाम


हम कल भी गुलाम थे
आज भी गुलाम हैं
ना कल ही खास थे
ना आज ही आम हैं।।

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काश़ हम भी बच्चे होते


काश हम भी बच्चे होते
कितने सुंदर, सच्चे होते
बात-बात पे हँसते
बात-बात पे रोते
काश हम भी बच्चे होते।।
मन साफ-
न कोई छल होता
जी भर के लेते हम निंदिया
सुंदर सपनों में हम खोते
काश हम भी बच्चे होते।।
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ये तंग-तंग जहान है
वो खुला-खुला सा आसमान
ये तंग-तंग जहान है
वहाँ प्यार का फरमान था
यहाँ अपना भी अंजान है
वो खुला-खुला सा आसमान
ये तंग-तंग जहान है ।।
इंसान नहीं इंसान यहाँ
हैवानियत का रूप है
तन से सुंदर दिखते हैं पर
मन से बडे कुरूप हैं
उम़्र तो यारो ढलती है
यहाँ चाह बनने की नौजवान है
वो खुला-खुला सा आसमान
ये तंग-तंग जहान है ।।
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खुला सा आसमान हो

वो खुला सा आसमान हो
न कहीं कोई अंजान हो
न इंसान के दाम हों
न नफरत की शाम हो
न मदिरा का ज़ाम हो
न मुल्ला, न राम हो
बस प्यार का पैगाम हो
वो खुला सा आसमान हो।।
न भूखा कोई हो
न नंगा हो
सब का अपना धंधा हो
न हाथ में किसी के डंडा हो
बस प्यार ही जीने का फंडा हो
न अपना कोई अंजान हो
बस प्यार का पैगाम हो
वो खुला सा आसमान हो ।।
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एक बहाना
आऒ ढूंढें एक बहाना
दर्द भरा है जीवन माना
सीखो यारो दर्द भुलाना
सुख - दुख तो है आना जाना
आऒ ढूंढें एक बहाना ।।
साथ रहेगा तेरे ज़माना
जो दर्द में भी मुस्कराऒगे
जिस आँक से देखोगे
जीवन वैसा पाऒगे
बनना पडेगा तुझे दिवाना
आऒ ढूंढें एक बहाना ।।
जो दर्द भुलाना सीखोगे
तो मन को अपने जीतोगे
खोजोगे खुशियों का ख़जाना
दर्द भरा है जीवन माना
आऒ ढूंढें एक बहाना ।।

0सुशील कुमार पटियाल
गाँव मसलाणा खुर्द
डाक घर झंञ्जियाणी
तहसील बडसर, जिला हमीरपुर
हिमाचल प्रदेश -१७४३०५

आदिवासियों को बहस से बाहर निकालें

-बसंत कुमार तिवारी


वामपंथी नेता एबी वर्धन का कहना है कि 'सलवा जुडूम को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वह गैरकानूनी आंदोलन है। उन्होंने केन्द्र सरकार, जिसके वे पार्टनर हैं, से 'सलवा जुडूम के लिए धनराशि नहीं देने की मांग की है। श्री वर्धन ने यह नहीं बताया कि 'सलवा जुडूम और नक्सलियों के बीच पिस रहा आदिवासी दोनों से कैसे मुक्ति पाए। उनके पास भी कोई सटीक उत्तर या रास्ता नहीं है। श्री वर्धन ने भी मानवाधिकार आयोग, न्यायालय और एनजीओ संगठनों की तरह फतवा तो दिया पर रायपुर आकर बस्तर पहुंच कर वे 'सलवा जुडूम का जायजा लेते और नक्सलियों से बात कर उन्हें भी नक्सलवाद को छोड़ देने की सलाह देते तो शायद सही आकलन करते। दरअसल कठिनाई यही है कि अधिकांश लोग बयान देने और लंबे-लंबे लेख भी लिखते हैं जिनमें आदर्शवाद तो रहता है। जमीनी सच्चाई से रूबरू होना कतई नहीं रहता। लोग 'सलवा जुडूम की अव्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, उस विचारधारा का नहीं जो गांधी के असहयोग की है। इस देश में अपनी राय देने वाले आंदोलन यदि गैरकानूनी हो जाएंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा।

जहां तक आंदोलन के गैरकानूनी होने का प्रश्न है, श्री वर्धन यह बताते कि देश में आजादी के पहले और बाद में कौन सा आंदोलन कानूनी कहा गया। आजादी के लिए गांधी का स्वाधीनता आंदोलन, दांडी यात्रा से लेकर सन् 1977 का जेपी आंदोलन, सभी को गैरकानूनी कहा जाता रहा। श्री वर्धन की पार्टी की बंगाल की सरकार ने नंदीग्राम में जो किया वह वामपंथियों के लिए कानूनी था, पर अपना हक मांगने वाले ग्रामवासियों का आंदोलन 'गैरकानूनी। भाजपा नेता श्री आडवाणी अयोध्या की घटना को आंदोलन मानते हैं इसीलिए वे उसमें शामिल लोगों को कानून तोड़ने का अपराधी नहीं मानते। होता यही रहा है कि जो सत्ता में बैठा है वह अधिकार की हर कोशिश को गैरकानूनी कहता है और सत्ता से बाहर खड़ा आम आदमी उसे आंदोलन, क्योंकि वह उसे अपने अधिकार का संघर्ष मानता है।

इसी दौरान बस्तर के नक्सलवाद और 'सलवा जुडूम को लेकर कई लेख पढ़ने में आए। एक ने गांधी को जुडूम से बाहर निकल आने की मांग की। दूसरे ने नक्सलवाद का विरोध और 'सलवा जुडूम के समर्थन में भाजपा के दर्शन और नीतियों की बात कही। तीसरा लेख एक पुलिस अधिकारी का काम करते हुए लेखक और विचारक का था, जिसमें उन्होंने गांधी को छद्म गांधीवादियों के बीच से निकल आने की बात कही। एक का तर्क है कि पुलिस के अत्याचार से नक्सलवाद आया। कोई यह पूछे कि पहले कौन आया। बस्तर में नक्सलवाद पहले आया फिर जवाब में पुलिस आई। लेख अपने-अपने तर्कों और शब्दों के खेल में दिलचस्प और पठनीय हैं। इन्हें शहरी, अर्ध्दशहरी पाठक ही पढ़ेगा। वह आदिवासी शायद ही, जो नक्सलवाद और 'सलवा जुडूम के दो पाटों के बीच पिस रहा है। दरअसल हमने आदिवासी को इतना पढ़ना सिखाया ही नहीं कि वह बयानों और लेखों के संदेश समझ सकें।

जहां तक आदिवासी का प्रश्न है, वह न तो माओवाद को समझता है और न ही गांधीवाद या वामपंथ को पढ़ सकता है। उस आदमी के लिए कांग्रेस या भाजपा या वामपंथी सब एक से हैं। वह अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रहा है और भटकता रहा है। सरकारी अमले, व्यापारियों के शोषण और उसके बुनियादी जल, जंगल और जमीन के अधिकार से वंचित कराने वालों से राहत पाने के दिवा स्वप्न में उसने नक्सलियों को शरण दी। उनके साथ सहयोगी बना। जब उसे यह समझ आ गया कि ये नए शोषक पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। अफसरशाही और व्यापारी तो उसे तिल-तिल कर मार रहे थे, नक्सली तो सीधे गोली मार देते हैं, तब उसने नक्सलियों से असहयोग करना शुरू किया। सामूहिक रूप से विरोध स्वरूप ही आदिवासियों ने 4 और 5 जून 2005 को नक्सलियों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। यह सिलसिला चलता रहा और अब वह 'सलवा जुडूम के रूप में सामने है।


आदिवासी अपनी जमीन पर वापस जाना चाहता है। उसे लगता है कि अपने सामूहिक विरोध से वह शायद वहां लौट सकता है। उसकी कठिनाई यह है कि वह सुरक्षित कैसे रहे। किसी समय उसे लगा कि काकतीय वंश के उसके राजा के साथ वह सुरक्षित है। उसे लगा कि वह अपने जल, जंगल और जमीन पर राजा के सहारे लौट सकता है। इस आशा में वह आखरी राजा प्रवीर चंद भंजदेव के निमंत्रण पर जगदलपुर महल के सामने तीर कमान लेकर धीरे-धीरे एक लाख की संख्या में जमा हो गया। फिर क्या हुआ, सब मालूम है। सरकार ने कानून और गैरकानून के चक्कर में कुछ आदिवासी और राजा को ही मार डाला। पर इसके बाद तो स्थितियां और खराब होती गईं। 44 वर्ष मध्यप्रदेश में जितना शोषण नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा छत्तीसगढ़ के आठ सालों में हुआ। बस्तर के इतिहास में इतनी मुश्किल में आदिवासी पहले कभी नहीं फंसा। पहले तो वह किसी तरह निकल आया अब उसके सामने कुंआ और खाई ही है।

दरअसल, आदिवासी किसी वाद की लड़ाई नहीं लड़ रहा। वादों की बहस शहरों में होती है। अखबारों और किताबों में। कुछ समझने के लिए तो कुछ मनोरंजन के लिए। आदिवासी तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वह फैशन की तरह नहीं, अति वास्तविक मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है।

वह किसी से गांधीवाद, किसी से माओवाद या भाजपावाद नहीं पढ़ना चाहता न ही समझना चाहता है। वह इन सबसे अलग अपनी मुक्ति चाहता है। उसे गांधी का असहयोग आंदोलन नहीं मालूम, वह माओवाद भी नहीं जानता, वह केवल अपनी रक्षा का रास्ता खोज रहा है। अपने आप जीने का हक चाहता है। उसका प्रश्न एबी वर्धन, कनक तिवारी, वीरेन्द्र पाण्डेय, विश्वरंजन और संदीप पाण्डेय ही नहीं सभी के सामने है। जिस तरह सभी के सामने कोई कारगर विकल्प नहीं है वैसा ही इस लेखक के पास भी नहीं है। एक बात लगती है कि बस्तर में वैचारिक संघर्ष या बहस की नहीं, व्यवहारिक पहल की जरूरत है। आदर्शवाद की बात करने वाले आदिवासियों को संकट से निकालने का कारगर रास्ता बताएं। एक रास्ता असहयोग का गांधीवादी रास्ता है दूसरा बंदूक की गोली। अब तक दोनों के परिणाम नहीं निकले। अब जरूरत सैध्दांतिक बहस की नहीं, ठोस विकल्प खोजने की है। बहस करने वालों उसे संकट से बाहर निकालो।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

यह तो नहीं है महात्मा गांधी का रास्ता


-संदीप पाण्डेय


रायपुर में छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की वापसी तथा इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार तमाम निर्दोष लोगों, जैसे डॉ. विनायक सेन, अजय टीजी, साई रेड्डी, आदि, की रिहाई हेतु आयोजित दस दिवसीय उपवास पर एक लेख के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक एवं साहत्यिकार विश्वरंजन ने टिप्पणी की है कि यदि गांधी आज जीवित होते तो शायद बस्तर के जंगलों में अकेले जा कर माओवादियों से कहते कि, 'मित्र! हिंसा छोड़ो, जो तुमसे असहमत हैं, उन्हें मारना छोड़ो, हम तुम्हें अब नहीं मारने देंगे। तुम्हे आदिवासियों को मारने के पूर्व हमें मारना पड़ेगा। हम उफ्फ तक नहीं करेंगे। हम हाथ तक नहीं उठाएंगे...

यह बात तो विश्वरंजन जी भी स्वीकार करेंगे कि राज्य की जो पुलिस व सेना के रूप में हिंसक शक्ति है वह नक्सलवादियों या किसी भी गैर राज्य हिंसक शक्ति से बड़ी है। विश्वरंजन जी जो बात गांधी के मुंह से गांधीवादियों के लिए कहलवाना चाहते हैं वही बात हम विश्वरंजन जी की पुलिस व उसके द्वारा समर्थित 'सलवा जुडूम नामक गैर संवैधानिक सशस्त्र बल के लिए कहना चाहेंगे। विश्वरंजन जी के अनुसार गांधी किसी भी हालत में उस समूह के साथ नहीं खड़े होते जिसका बुनियादी फलसफा हिंसा और आतंक पर टिका हुआ है। इसीलिए हम विश्वरंजन साहब को बताना चाहते हैं कि हम उनकी पुलिस, सलवा जुडूम व उनकी सरकार के साथ नहीं खड़े हैं।

इसका यह मतलब कतई नहीं है कि नक्सलवादियों द्वारा की गई हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है। कुल मिलाकर विश्वरंजन जी जब नक्सलवादी हिंसा की बात करते हैं तो वे यह नहीं भुला सकते कि नक्सलवादी हिंसा असल में राज्य हिंसा के जवाब में प्रति हिंसा है। इस राज्य हिंसा में प्रत्यक्ष हिंसा तो शामिल है ही जिसके अंतर्गत लोग पुलिस सेना व सलवा जुडूम द्वारा की गई हिंसात्मक कार्रवाईयों के शिकार हुए हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण वह अप्रत्यक्ष हिंसा है जिसके तहत एक लंबी अवधि के दौरान आम लोगों को उनकी न्यूनतम मजदूरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज, मूलभूत चिकित्सा व अन्य सुविधाओं से वंचित कर उन्हें घुट-घुट कर मरने के लिए मजबूर किया गया है।

यह शोषण व भ्रष्टाचार की व्यवस्था तो विश्वरंजन साहब नक्सलवाद से पुरानी समस्याएं हैं और आपकी राज्य व्यवस्था ने स्थिति को ठीक करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। बिना नक्सलवाद के मूल कारणों का विश्लेषण किए तथा नक्सलवाद के पनपने में राज्य व्यवस्था की भूमिका की बात किए बिना नक्सलवाद को सिर्फ कोसने से कुछ काम नहीं चलेगा। नक्सलवाद के पनपने का सीधा-सीधा मतलब है कि राज्य असफल रहा है। यदि राज्य ने अपने सभी नागरिकों को उनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधन उपलब्ध कराए होते तथा उन्हें सम्मान व सुरक्षा के साथ जीने का मौका उपलब्ध कराया होता तो शायद हमें आज नक्सलवाद की समस्या का सामना ही न करना पड़ता। नक्सलवाद की समस्या के निश्चित सामाजिक आर्थिक-राजनीतिक कारण हैं और उसका समाधान भी सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक क्षेत्रों में ही ढूंढ़ना होगा। नक्सलवाद की समस्या का समाधान सलवा जुडूम कतई नहीं हो सकता। राज्य व्यवस्था को अपने चरित्र में परिवर्तन लाना पड़ेगा। उसे सिर्फ संपन्न वर्ग, जिसमें अब ठेकेदार, कंपनियां व माफिया भी शामिल हैं, के संरक्षक की भूमिका छोड़कर आम गरीब वंचित नागरिकों का हितैषी बनना पड़ेगा।

इस बात में तो कोई शक है ही नहीं कि गांधी कभी भी नक्सलवादियों के हिंसा व आतंक के फलसफे का समर्थन नहीं करते लेकिन, विश्वरंजन साहब ने आज जिस शासन-प्रशासन तंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका भी कभी समर्थन नहीं करते। गांधी की ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में तो हिंसा व आतंक के तरीकों का इस्तेमाल करने वाली पुलिस व सेना का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। वह पुलिस जो आम नागरिकों के लिए दहशत का प्रतीक है को गांधी कभी स्वीकार करते ही नहीं। आपके थानों में जहां आम इंसान अपमानित होता है, साधारण सी प्राथमिकी भी दर्ज नहीं होती, 'पहुंच वाले अपराधी खुले घूमते हैं तथा निर्दोष लोगों को पकड़ कर जेलों में डाल दिया जाता है ऐसी व्यवस्था के मुखिया हैं आप यदि आज एक संवेदनशील साहित्यकार हैं तो हम आपसे यह तो उम्मीद नहीं ही करेंगे कि आप एक फासीवादी सरकार की सेवा करते हुए उसके फासीवादी तरीकों को जायज ठहराएंगे।

चलिए हमारी हिम्मत नहीं है कि हम जाकर बस्तर के जंगलों में नक्सलवादियों को अहिंसा का पाठ पढ़ा सके, लेकिन आपके पास तो पूरा तंत्र है। किसी भी गांधीवादी की संस्था से बहुत ज्यादा साधन आपके पास हैं। नक्सलवाद से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने आपको असीमित साधन उपलब्ध कराए हैं।

आप ही कुछ गांधीवादी तरीकों का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्या आप पुलिस की व्यवस्था को और मानवीय बना सकते हैं? क्या आप प्रदेश के पुलिस मुखिया होने के नाते ऐसा माहौल बना सकते हैं कि आज गरीब नागरिक को पुलिस से डर न लगे और वह पुलिस को मित्र के रूप में स्वीकार कर सके? जब आम इंसान थानों में जाए तो उसका स्वागत गालियों से न हो बल्कि उसे सम्मानपूर्वक बैठाया जाए। क्या आपकी पुलिस लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ अन्य सरकारी योजनाओं, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वृध्दावस्था- विधवा पेंशन, गरीबों के लिए आवास, भूमिहीनों के लिए पट्टे, मूलभूत शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का पूरा-पूरा लाभ, बिना किसी भ्रष्टाचार के, उपलब्ध करा सकती है।

फिलहाल तो लोगों को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत न्यूनतम एक सौ दिनों का रोजगार नहीं मिल रहा। व्यापक स्तर पर धांधली अलग है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी एक राष्ट्रीय कानून है। क्या इस कानून की खुलेआम धाियां उड़ाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों-जनप्रतिनिधियों- ठेकेदारों के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम या गैर कानूनी गतिविधियां (निरोधक) कानून के तहत कोई कार्रवाईयां कर सकते हैं? क्या पुलिस प्रभावशाली लोगों की संरक्षक बने रहने के बजाए इस देश के आम इंसान के मौलिक एवं कानूनी अधिकारों की संरक्षक बन सकती है? मौलिक सवाल यह है कि क्या आज इस व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन लाने वाले कोई कदम उठा सकते हैं? सलवा जुडूम का प्रयोग तो कोई भी कर सकता है क्योंकि शासक वर्ग की मानसिकता में जनता के किसी उभार को कुचलने के लिए हिंसक रास्ता ही सहज रूप से आता है। किंतु क्या हम आप जैसे संवेदनशील अधिकारी से उम्मीद करें कि वह कोई सृजनात्मक अहिंसक प्रयोग करेगा जिसे वार्क में गांधीवादी श्रोणी में रखा जा सके?

हमारी जो क्षमता है उससे हम सरकार की सभी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलते रहेंगे। नक्सलवादियों की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते। किंतु राज्य की ताकत व भूमिका नक्सलवादियों से बड़ी है। राज्य से हम उम्मीद करते हैं कि वह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां ठीक से निभाएगा। हमारा मानना है कि राज्य ही नक्सलवाद की समस्या के उभरने के लिए जिम्मेदार है तथा वही अपनी नीतियों में परिवर्तन कर इस समस्या पर काबू भी पा सकता है। हमारे लिए छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम व गैर कानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम के खिलाफ संघर्ष लोकतंत्र को बचाने संघर्ष है। समस्या पेचीदी है तथा समाधान भी आसान नहीं है यह आप भी जानते हैं। अत: नक्सलवाद की समस्या पर बहस को सिर्फ हिंसा-अहिंसा के पक्ष या विरोध में बहस तक सीमित न करें। अच्छा होगा यदि आप अपने कौशल का प्रयोग नक्सलवाद की समस्या के मानवीय समाज में लगाएं। जब तक आपके तरीके नहीं बदलते तब तक हम आपकी सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे तथा उपवास जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करेंगे।

आपको याद है न गांधी ने क्या कहा था स्वराज्य के बारे में। स्वराज्य का मतलब सिर्फ कुछ लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेना नहीं बल्कि बहुसंख्यक जनता के अंदर यह शक्ति पैदा होना है कि वह कुछ लोगों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिकार कर सके। सलवा जुडूम सत्ता का दुरुपयोग है। लोगों के हाथ में हथियार देना कोई बुध्दिमानी पूर्ण कार्रवाई नहीं कही जाएगी। क्या हम इतिहास से यह सबक नहीं सीखेंगे कि जब भी गैर राज्य शक्तियों को हथियारों से लैस किया गया है वह कुछ समय के बाद अनियंत्रित हो जाती है तथा समाज के लिए घातक हो जाती हैं।

आखिर सलवा जुडूम के माध्यम से लोगों को गांव छोड़कर शिविरों में रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? लोगों को उनके गांवों, खेतों, जंगलों से उजाड़कर उन्हें अपनी आजीविका के लिए भी मोहताज बनाकर हम उन्हें कैसी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों में धनी है। फिर भी विडम्बना यह है कि लोग गरीब एवं लाचार।

गांधी के ग्राम स्वराज्य विचार के मुताबिक तो गांवों को ही सिर्फ यह अधिकार है कि वे अपनी व्यवस्था कैसे बनाएं। गांवों में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे होगा, गांव में शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था कैसी होगी यह तय करने का अधिकार स्थानीय लोगों को ही है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने प्राकृतिक संसाधनों पर से स्थानीय लोगों का अधिकार समाप्त कर पूंजीपतियों के मुनाफा कमाने के लिए उन्हें इन संसाधनों के खुले दोहन की छूट देना चाहते है।

क्या आप इस तथाकथित विकास के समर्थक हैं विश्वरंजन जी? यह विकास तो गांधी के विचारों के अनुकूल है नहीं। यदि आप नक्सलवादियों को नहीं समझा सकते तो कम से कम उन पूंजीपतियों को ही समझा दे कि जनता के प्राकृतिक संसाधनों से अपनी गिध्द दृष्टि हटा ले। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो गांधी के प्रिय विषय मद्यनिषेध पर तो कुछ पहल ले ही सकते हैं। क्या आप सरकार द्वारा शराब को बढ़ावा देने के कार्यक्रम जिससे फायदा सिर्फ शराब माफियों का हो रहा तथा आम इंसान का परिवार बरबाद हो रहा को रोकने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं?
(लेखक मैगसेसे पुरस्कार विजेता एवं गांधीवादी कार्यकर्ता हैं व इन दिनों रायपुर, छत्तीसगढ़ में कुछ विदेशी महिलाओं के साथ धरना पर बैठें हैं ।)

महात्मा गांधी को चाहिए उनसे मुक्ति!

वीरेन्द्र पाण्डेय


अब कोई संकट नहीं है। कम से कम गांधी को लेकर। न दक्षिण अफ्रीका में, न ही भारत में। कांग्रेस में भी कोई दुविधा नहीं है, बापू को लेकर। कोई संकट भी नहीं है। यही वजह है कि जो आग्रह महात्मा ने रखे थे, कांग्रेसी उसे छोड़ चुके हैं। गांधी चाहते थे कि शराब न पी जाए। स्वदेशी चीजें, कपड़े प्रयोग हों। देश की शिक्षा स्वदेशी भाषा में हो। राजभाषा-राजकाज की भाषा हिन्दी हो। कांग्रेसी ठर्रा से बोदका तक अपनी पसंद की मजे से गटक रहे हैं। खद्दर क्या, इस्तेमाल की कोई भी स्वदेशी वस्तु बड़े कांग्रेसी हाथ नहीं लगाते। बेटे-बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं। काम-काज और राज-काज उन्हीं अंग्रेजों की भाषा में हो रहा है, जिन्हें गांधी ने भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। कांग्रेस ने गांधी बापू और उनकी सीख से पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि गांधी का नाम सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाली लिफ्ट नहीं रही। उन्होंने अब अपने गांधी गढ़ लिए हैं। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक। जब जैसे गांधी की जरूरत पड़ी, उसे आगे कर मतलब साध लिया। गांधी ने गोरी चमड़ी के अंग्रेजों को भारत से भगाया था, पर कांग्रेस ने गोरी चमड़ी की भी एक गांधी गढ़ ली है। फिर से अंग्रेजी राज का अनुभव कर रहे हैं। गांधी को भी कांग्रेस से कोई परेशानी नहीं है। गांधी ने जिस दिन लोक सेवक संघ बनाने की सलाह दी थी, उसी दिन उन्होंने कांग्रेस को तिलांजली दे दी थी। वैसे भी बापू कभी कांग्रेस के चवन्नी के सदस्य नहीं रहे।

गांधी ने कांग्रेस को और कांग्रेस ने गांधी को मुक्त कर दिया। नाथूराम गोडसे ने बापू को जीवनमुक्त कर दिया। गोडसे ने तो गांधी को एक ही बार मारा, पर ऐसे दावेदार हैं जो गांधी को समझने, जानने और मानने का दावा करते हैं। इन्होंने ही दुनिया को बताया कि गांधी ने कांग्रेस भंग कर लोक सेवक संघ बनाने की राय दी थी, पर इन बापू के मानने वालों ने भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। अपितु कांग्रेसी नेताओं के दामन थाम कर सत्ता प्रतिष्ठिानों की सीढ़ियां चढ़ी। अधिकारों की मलाई तबियत से खाई। इन्होंने पूर्वाग्रहों की पोटली कांख में दाब रखी है। आंखों पर झूठ का गहरा काला चश्मा चढ़ा रखा है। देश की छोटी से लेकर सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया है कि नाथूराम गोडसे संघ का स्वयंसेवक नहीं था, न ही गांधी हत्या से संघ का कोई संबंध है। पर बार-बार यही दोहराया जा रहा है। झूठ के ये पैरोकार हर बार पहले से ज्यादा तेज स्वर में घोषणा करते हैं कि संघ का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। ये सुविधापूर्वक भूल जाते हैं कि संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार कांग्रेस के सदस्य और पदाधिकारी थे। कांग्रेस के आंदोलनों में जेल गए। राजद्रोह का मुकदमा उन पर चला। उनकी प्रेरणा से हजारों स्वयंसेवकों ने आजादी में अपना योगदान दिया। एक बार जब करीब साल भर की सजा के बाद रिहा हुए डॉ. साहब के सम्मान समारोह की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की।

आंखों में झूठ का चश्मा चढ़ाए, कानों में पूर्वाग्रह की रूई ठूंसे हुए गांधी के इन झंडाबरदारों को यह सत्य न कभी दिखाई देता है न सुनाई देता है। गोडसे ने बापू को एक ही बार मारा, पर गांधी के ये चेले रोज-रोज उनकी हत्या कर रहे हैं। गांधी के ये शिष्य आज उस ओर पैर रखकर भी नहीं सोते, जिधर संघ की शाखा लगती है। लेकिन गांधी को संघ की शाखा को भेंट देने से परहेज नहीं था। पहली बार अपने पट्ट शिष्य जमनालाल बजाज के साथ वर्धा में बापू संघ स्थान पर गए। यह संघ शिक्षा वर्ग बजाज जी की ही जमीन पर लगा था। बापू 1 घंटा 30 मिनट यहां रहे। जिज्ञासाएं की, तिथि थी 25 दिसंबर 1934। बापू ने संघ को पहली भेंट दी प्रेम और शांति के दूत ईसा मसीह के जन्मदिन पर। अगले दिन उन्होंने डॉ. हेडगेवार से मुलाकात की इच्छा प्रकट की। मुलाकात हुई, सार्थक रही। उसके बाद कम से कम दो बार गांधी संघ के कार्यक्रम में गए। हर भेंट से गांधी संतुष्ट हुए संघ से जैसे सवाल आजतक पूछे जा रहे हैं। कभी गुरुदेव रविन्द्रनाथ के सामने नहीं रखे गए। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन से भी नहीं पूछे गए। आज भी तर्क की नयी-नयी कसौटी लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कसा जाता है। संघ हर बार कुंदन साबित हुआ है। चेले फिर नयी कसौटियों के साथ उपस्थित होते रहते हैं।

जब गांधी अंग्रेजों की तोप से टकरा रहे थे, संघ भी उनके साथ खड़ा था। अपने लोहारखाने में अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए एकता-अखंडता के शस्त्र ढाल रहा था। इसे देखने के लिए सच्चाई की आंखें चाहिए। भारत बड़ा भावुक देश है। जिसे महान मानता है, उसे भगवान का दर्जा दे देता है, इसमें सुविधा रहती है। महान आदमी के आचरण का अनुशरण नहीं करना पड़ता। साथ ही पंडे-पुजारियों का भी जुगाड़ हो जाता है। पर संघ यह मानता है कि मनुष्य कितना ही महान हो, उसके स्खलित होने, चूकने की गुंजाइश बनी रहती है। यही कारण है कि संघ ने भगवा ध्वज को अपना गुरू माना है। गांधी भी अपवाद नहीं हैं। जवाहरलाल नेहरू के प्रति उनका अतिरिक्त मोह का होना, बा पर अपनी इच्छा लादना, उनकी इच्छा के विरुध्द सुभाषचंद्र बोस का कांग्रेस अध्यक्ष बनना गांधी पचा नहीं पाए। अंतत: सुभाष जी को इस्तीफा देना पड़ा। इन्हें महान बापू की मानवीय कमजोरी ही कहा जाएगा।

संघ की नजरों में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाना मनुष्य से चूक होने के उदाहरण हैं। फिर भी संघ की दृष्टि में बापू महान आत्मा थे। संघ ने उन्हें अपनी प्रात: स्मरण की प्रार्थना में शामिल किया है। जैसे फिल्मी कलाकारों के एजेंट होते हैं, जो उनके समय का संयोजन करते हैं, उनकी अनुमति के बिना कलाकार न तो किसी फिल्म में काम करता है न ही शूटिंग के लिए तारीख देता हैं। वैसे ही ये गांधी के स्वयंभू एजेंट हो गए हैं। यही दुनिया को बताते हैं कि बापू ने जो किया उसका क्या अर्थ है। आज बापू होते तो क्या करते क्या नहीं करते। बाकी सबसे तो गांधी मुक्त हो गए, पर एजेंटों की कैद में आज भी छटपटा रहे हैं। बापू अगर इन एजेंटों से मुक्त हो पाए तो जरूर छत्तीसगढ़ आएंगे। जैसे पहले आए थे। इसी छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा के अछूतोद्वार के क्षेत्र में अपना गुरू माना था।

अब गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे तो बस्तर जरूर जाएंगे। उनके मन में जो आदिवासियों के लिए काम न कर पाने की ग्लानि है, उसे दूर करेंगे। यह बात जरूर है कि गांधी जब यह जानेंगे कि जिस शराब के वे विरोधी हैं, वह आदिवासियों के रोजमर्रा जीवन का आवश्यक अंग है। वैसे ही मांसाहार और हिंसा जंगल में हर कदम पर मिलती है, क्योंकि जंगल में वही अपना अस्तित्व कायम रख सकता है, जिसके पास ताकत हो। ये सब बातें गांधी को दु:खी करेंगी। पर जब उन्हें पता लगेगा कि वनवासी माओवादी हिंसा के सामने सलवा-जुडूम चला रहे हैं। बस्तर की सात लाख की आबादी में सलवा-जुडूम आंदोलन में चार हजार से चालीस हजार कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं के हाथ में हथियार तो होते हैं, पर हिंसा के लिए नहीं, अपितु जंगल में राह की बाधा हटाने के लिए। यह शांति अभियान उन वनवासियों द्वारा चलाया जा रहा है, जो बापू के अहिंसा के दार्शनिक पक्ष को नहीं जानते। शराब और मांसाहार की बुराई को भी नहीं जानते। उनका सलवा-जुडूम उनके मन की सजह इच्छा है। वे नक्सली हिंसा का जवाब असहयोग से देने की नीति पर चल रहे हैं। गांधी 139 साल की उम्र में भी अपनी तर्ज के इस आंदोलन से जुड़ना चाहेंगे। हे राम, बापू के जान-पाण्डों को सद्-बुद्धि दो ताकि वे गांधी को अपने चंगुल से आजाद करें। बापू जुडूम में शामिल होंगे तो नेता के अभाव में कभी-कभी जुडूम आंदोलन थोड़ा बहुत बहक जाता है, नहीं भटक पाएगा। गांधी के सानिध्य में आदिवासी भी बुराई से मुक्त हो सकेंगे। गांधी को समझने, जानने, मानने वाले कृपा करके गांधी को अपनी कैद से आजाद करो ताकि गांधी सलवा-जुडूम से जुड़ सकें।
(लेखक जगदलपुर के पूर्व विधायक हैं)

6/20/2008

गांधी ! तुम निकल भागो फर्जी गाँधीवादियों के बीच से !


विश्वरंजन
पुलिस महानिदेशक,छत्तीसगढ़


एलबर्ट आईन्सटाईन ने कहीं लिखा है कि सदियों बाद लोग यह मानने को तैयार नहीं होंगे कि गाँधी जैसा कोई हाड़-माँस का व्यक्ति इस धरती पर कभी चला भी हो । गांधी के गुजरे हुए अभी सदियाँ नहीं बीती है । और किस स्थिति में गाँधी क्या करते, क्या नहीं करते इस विषय पर ऐसे लोग राय देने लगे हैं जो खुद के गिरेहबान में झाँकने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसीलिए मैं गांधी पर लिखने से कतराता हूँ । कुछ लोग नहीं कतराते, यह सच है । पर उन्हें कतराना चाहिए ।

पर मैं गाँधी के विषय में और गाँधीवादियों के विषय में सोचता अवश्य हूँ । मेरा यह मानना है कि दूसरा गाँधी नहीं हो सकता, जैसे दूसरा राम नहीं हो सकता, दूसरा कृष्ण नहीं हो सकता, दूसरा बुद्ध नहीं हो सकता, दूसरा लाओत्से नहीं हो सकता, दूसरा ईसा नहीं हो सकता, दूसरा मोहम्मद नहीं हो सकता। वैसे एक गुलाब जैसा दूसरा गुलाब भी नहीं हो सकता। उसी तरह मैं सिर्फ विश्वरंजन हो सकता हूँ। कनक तिवारी सिर्फ कनक तिवारी हो सकते हैं। हम दोनों यदि अपने-अपने गिरहबान में झाँकते रहें तो निश्चित ही अच्छे इंसान हो सकते हैं। गाँधी नहीं हो सकते। और जैसे गुलाब के कारण कोई गुलाबवादी नहीं हो सकता, गाँधी के बाद संदीप पान्डेय या कोई भी गाँधीवादी नहीं हो सकता। गाँधी नोआखोली मे सम्प्रदायिक हिंसा रोकने के लिये अकेले ‘एकला चलो रे’ कहते हुए चल सकते थे। आज के गाँधीवादी बस्तर के जंगलों घूम कर माओवादियों से नहीं कह सकते कि “मित्र! हिंसा छोड़ो, जो तुमसे असहमत हैं, उन्हें मारना छोड़ो, हम तुम्हें अब नहीं मारने देंगे । तुम्हें आदिवासियों को मारने के पूर्व हमें मारना पड़ेगा। हम उफ्फ तक नहीं करेंगे। हम हाथ तक नहीं उठायेंगे......।”

गाँधी ऐसा कर सकते थे इसलिये जब गोडसे की गोली लगी तो उनके मुँह से निकला था- “हे राम।” आज यदि गोली क्या लाठी भी सिर पर पड़ जाये तो हमसे से ज्यादातर लोगों- मेरे, कनक तिवारी और ज्यादातर गाँधीवादियों के मुँह से निकलेगा “बार रे बाप”। तथाकथित गाँधीवादी जंगल जाकर माओवादियों से बातचीत करने की हिम्मत नहीं कर सकते। वे शहरी चौराहों पर धरना दे सकते हैं। गाँधी अपनी शुद्धि के लिये उपवास करते थे। उन्हें लगता था कि यदि ब्रिटिश हुकूमत उनकी कोई बात नहीं मान रही है तो कहीं कुछ खोट उनमें है जिसके कारण वे सही बात समझा नहीं पा रहे हैं । अतः उन्हें उपवास कर ख़ुद को शुद्ध करने की ज़रूरत है। गाँधी के उपवास मन और हृदय को शुद्ध करने के तरीके थे । गहन आत्म-विश्लेषण का जरिया था जिसके बाद वे दूसरों पर और मज़बूती से आज़ादी की लड़ाई में उतरते थे। गाँधी का उपवास दूसरों पर दबाव डालने की नियत से नहीं होता था जैसा तथाकथित गाँधीवादी आज करते हैं। पर मैं गलत हो सकता हूँ। मैं गाँधी नहीं हूँ और गाँधी के दिल और दिमाग में छुपे हर कारण, हर राज़ को उकेरने की क्षमता नहीं है। पर कनक तिवारी भी गाँधी नहीं हैं। न ही तथाकथित गाँधीवादी ।
मैं गांधी के विषय में सचमुच लिखना नहीं चाहता । पर कनक तिवारी ने बातचीत छेड़ ही दी है। मैंने पहले “गिरहबान में झाँकने” की बात कही है। गाँधी में यह ताकत थी। वे अपनी गलतियों, अपनी कमज़ोरियों का जिक्र अपने भाषणों में, अपने पत्रों में, अपने लेखों में खुल कर सकते थे। मैं आजकल के गाँधीवादियों में यह हिम्मत नहीं पाता । उनमें से कोई गाँधी की तरह खुली किताब नहीं है। वे ठीक-ठाक गाँधी का मुखौटा भी नहीं बना सकते जिसे वे पहन सके। उनके गाँधी के मुखौटों पर क्रोध भी झलकेगा, घृणा भी, दूसरों से ज्यादा जानने-समझने का अहंकार भी । मुखौटा लगा कर कोई नोआखोली या बस्तर के वीरान बियाबानों में नक्सली हिंसा रोकने के लिये नहीं चल सकता।

मैं एक गाँधीवादी को कुछ-कुछ जानता हूँ। और जितना जानता हूँ उसके कारण यह तो कह ही सकता हूँ कि वे झूठ बहुत बोलते हैं। वे रहते तो गाँधीवादी तरीके से हैं। आश्रम में निवसते हैं । ज़मीन पर सोते हैं। बहुत सादा खाना खाते हैं। पर ग्रांट्स या अनुदान के लिये बार-बार दिल्ली के गलियारों की खाक भी छानते रहते हैं। उनके पास देश-विदेश से अनुदान भी लाखों में आता है। अहिंसा के नाम पर नक्सलियों से याराना भी होता है। गाहे-बगाहे से ज्यादा नक्सलियों को बचाने की कोशिश करते हैं। गाँधीवादी होने का तो फायदा उन्हें है ही। नक्सलियों को और मज़बूत करने की नियत से झूठी कहानी भी फैलाते रहते हैं......। पर हैं तो वे गांधीवादी ही । मैं नहीं जानता कि गाँधीजी ऐसा करते या नहीं। कनक तिवारी भी नहीं जानते। हम दोनों गाँधी नहीं हैं। पर मुझे लगता है कि गाँधी ऐसा नहीं करते । भारतीय गाँधीवादियों में अहंकार भी बहुत होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मण्डेला और विशप टूटू से बाहर वे जा नहीं सकते। परन्तु डारथी डे, सीजर चेवाज़ या बारबरा डेमिंग का नाम शायद ही सुना होगा। ये तथाकथित गाँधीवादी सही मायनों में गाँधी से ज्यादा नज़दीक है। इन सब ने झूठ का सहारा कभी नहीं लिया और अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। और इन सभी में जबर्दस्त आत्मविश्लेषण की क्षमता थी।

आत्मविश्लेषण ही बताता है कि हमारा असल उद्वेश्य क्या है ? खुद को ही जब घूरती हुई आँखों से जो हर क्षण देख सकता है वही खुद का बड़प्पन और कमीनापन दोनों देख सकता है। जब उद्देश्य दूषित हो तो गाँधी का नाम उछालकर लोगों को बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। गाँधी को सलवा ज़ुडूम में रहना चाहिये या निकल भागना चाहिये, यह सब इसलिये बेमानी हो जाती है, क्योंकि गाँधी आज नहीं हैं। और कोई दूसरा गाँधी हो भी नहीं सकता। न विश्वरंजन हो सकता है गाँधी, न कनक तिवारी हो सकते हैं गांधी। और यदि गांधी आज होते तो न तो कनक तिवारी से पूछते न ही विश्वरंजन से कि उन्हें क्या करना चाहिए । पर इतना तो गाँधी की व्यापक दृष्टि जानी ही जाती है कि किसी भी हालत में उस समूह के साथ नहीं खड़ा होना है जिसका बुनियादी फलसफा हिंसा और आतंक पर टिका हुआ है। और यदि उनके साथ कोई नहीं चलता तो भी वे ‘एकता चालो रे’ कहते हुए बस्तर के ज़ंगलों में नक्ससियों के खिलाफ खड़े दिखते। गाँधी को इससे कोई वास्ता नहीं होता कि महेन्द्र कर्मा कांग्रेस में हैं अथवा नहीं। गाँधी इन चीज़ों से ऊपर उठ कर सोचते थे।

छत्तीसगढ़ी : लोकभाषा से राजभाषा तक


-कनक तिवारी

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से कुछ मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ और मुद्दे उभर कर आए हैं। भाषा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण मांगे और स्थापनाएँ की जा रही हैं। मसलन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी को तरजीह देनी होगी। इन स्थापनाओं की पड़ताल की ज़रूरत है। ये मोटे तौर पर इस तरह हैं:-
(1) छत्तीसगढ़ का प्रशासन छत्तीसगढ़ी में चलाया जाए।
(2) छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ की भाषा घोषित किया जाए।
(3) छत्तीसगढ़ के मूर्धन्य साहित्यकार जिनकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी रही छत्तीसगढ़ी में कुछ नहीं लिखने के कारण छत्तीसगढ़ी की उपेक्षा के लिए शासन और प्रशासन से अधिक दोषी हैं।
(4) छत्तीसगढ़ी लेखकों को विशेष सम्मान प्राप्त होना चाहिए।
(5) छत्तीसगढ़ी को मानक भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।

भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार छत्तीसगढ़ी हिन्दी का ही स्वरूप है। वह अवधी तथा बघेलखंडी से काफ़ी मिलती है। प्रसिध्द विद्वान डॉ. ग्रियर्सन ने कहा है 'यदि कोई छत्तीसगढ़ी अवध में जाकर रहे तो वह एक ही सप्ताह में वहाँ की बोली इस तरह बोलने लगेगा मानो वही उसकी मातृभाषा हो। इतिहासकारों के अनुसार इसका मुख्य कारण हैहयवंशियों का राज्य भी हो सकता है, क्योंकि वह अवधी के इलाके के ही रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ी का व्याकरण डॉ. हीरालाल ने लिखा था, जिसका अनुवाद डॉ. ग्रियर्सन ने किया था। उसका संशोधित संस्करण वर्षों पूर्व लोचन प्रसाद पांडेय के संपादन में प्रकाशित हुआ है।

अनुच्छेद 351 ये बौध्दिक स्थापनाएँ करता है।
1. हिंदी का प्रसार और विकास संघ का कर्तव्य है।
2. हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता है।
3. हिंदी की (मौजूदा) प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी, अन्य भारतीय (प्रादेशिक) भाषाओं और मुख्यतया संस्कृत शब्द, रूप, शैली आदि ग्रहण करते हुए हिंदी को समृध्द करना है।

इस संवेदनशील बिन्दु पर आकर छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाने के सवाल पर विचार हो सकता है। यह बेहद दुखद और आश्चर्यजनक है कि संविधान हिंदी की अभिवृध्दि के लिए हिंदी रूपों वाली लोकबोलियों जैसे बृज भाषा, अवधी, बैसवारी, मैथिल, भोजपुरी, मालवी, निमाड़ी, बुन्देलखंडी, बघेलखंडी, हरियाणवी आदि पर निर्भर नहीं रहना चाहता।

यदि छत्तीसगढ़ी को भी राजनीति के सहारे शासकीय कामकाज की भाषा बना दिया गया तो वह अपनी जनसंस्कृति की केंचुल छोड़ देगी। छत्तीसगढ़ी भाषा या बोली के इतिहास, भूगोल, ध्वनिशास्त्र और प्रेषणीयता को लेकर शोध प्रबंध लिखना संभव हो सकता है लेकिन इस भाषा या बोली को रोजमर्रे के कामकाज में गले उतारना सरल नहीं है। संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मूलभूत अधिकारों का तीसरा परिच्छेद पेंचीदगियाँ पैदा करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता उत्पन्न करने वाला द्विगु समास है। अनुच्छेद 16 भाषायी विषमता रहते हुए भी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता देता है। युवा पीढ़ी का पूरा भविष्य इसी अनुच्छेद के विश्वविद्यालय में है। मंदिरों में इबादत करने के सेवानिवृत्त पीढ़ी के आग्रह की तरह छत्तीसगढ़ी का झंडा उन हाथों में ज़्यादा है जिनका कोई भविष्य नहीं है। भाषायी आंदोलन बेकारी भत्ता से लेकर पेंशन की अदायगी तक का अर्थशास्त्र भी होते हैं-यह बात हमने दक्षिण हिंदी विरोधी आंदोलनों के उत्तर में देखी है। अनुच्छेद 19 के वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के छाते के नीचे खड़े होकर लोग अपनी रुचि की भाषा के अख़बार और किताबें पढ़ सकते हैं। बहरहाल जब तक छत्तीसगढ़ी आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं होती तब तक किसी न्यायालय को अधिकार नहीं है कि वह किसी गवाह तक का बयान छत्तीसगढ़ी में दर्ज करे। न्यायिक सेवा में गैर छत्तीसगढ़ी न्यायाधीश भी हैं। वे न्यायालय की भाषा अर्थात हिंदी और अँगरेज़ी में ही काम करने के लिए संविधान द्वारा संरक्षित हैं। यही स्थिति प्रशासनिक सेवा की है। वैसे भी केंद्रीय हिन्दुस्तान के विद्यार्थी सर्वोच्च नौकरशाही में ज़्यादा नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन करने का मौलिक अधिकार नहीं रखते। उच्चतम न्यायालय ने 1963 में ही अपने फैसले में गुजरात विश्वविद्यालय में केवल गुजराती माध्यम में शिक्षा देने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। शिक्षा पाने के अनुच्छेद 41 के नीति निदेशक को संविधान के हृदय स्थल अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार माना गया है। ऐसी स्थिति में सरकार को फिलहाल इस बात का अधिकार नहीं है कि वह छत्तीसगढ़ी को समग्र शिक्षा का माध्यम बनाए। यदि कुछ विद्यार्थी छत्तीसगढी भाषा और साहित्य पढ़ भी लेंगे तो हम उनकी सफलता की नदियों और झीलों के बदले तालाब रच देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि विज्ञान, तकनीक, डॉक्टरी, समाजशास्त्र, गणित और कम्प्यूटर जैसे ढेरों ऐसे विषय हैं जिनमें सफलता के लिए छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की मदद करनी होगी, उनकी दुनिया को संकुचित करने के लिए नहीं।

यह तथ्य है कि छत्तीसगढ़ी भाषा या बोली को लेकर जितने भी शोध विगत वर्षों में हुए हैं, उनमें पहल, परिणाम या पथ प्रदर्शन का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़वासियों के खाते में नहीं है। यह मध्यप्रदेश का सौभाग्य रहा है कि यहाँ के विश्वविद्यालयों में बार-बार भाषा-विज्ञानी कुलपतियों की नियुक्तियाँ हुई है। डॉ. बाबूराम सक्सेना, डॉ. धीरेंद्र वर्मा और डॉ. उदयनारायण तिवारी जैसे भाषा विज्ञानियों ने मध्यप्रदेश की भाषायी स्थिति पर काम करने के लिए प्रेरणाएँ दी हैं। अकेले डॉ. रमेशचंद्र मेहरोत्रा सभी कट्टर तथा रूढ़ छत्तीसगढ़ी-समर्थक भाषा विद्वानों के बराबर होंगे, जिनकी निस्पृह, खामोश और अनवरत छत्तीसगढ़ सेवा का मूल्याँकन कहाँ किया गया है। छत्तीसगढ़ी बोली को हिंदी की जगह लेने के निजी आग्रह बौध्दिक-मुद्रा की ठसक लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ी की तुलना दक्षिण की भाषाओं या मराठी, बंगाली वगैरह से की जा रही है। समाचार पत्रों में जगह का आरक्षण माँगा जा रहा है।

डॉ. रमेशचंद्र मेहरोत्रा ने छत्तीसगढ़ को बीसियों छात्रों को डाक्टरेट की डिग्रियाँ दिलवाई हैं। एक वीतरागी की तरह जीवन जीने सेवानिवृत्ति के बाद वे छत्तीसगढ़ में ही बस गए हैं। कथित परदेश नहीं लौट गए हैं। वैसे मानक छत्तीसगढ़ी बोली का अब तक स्थिरीकरण कहाँ हुआ है। बस्तर, खैरागढ़ और सरगुजा की बोली पूरी तौर पर एक जैसी कहाँ है। बकौल भगवान सिंह वर्मा इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ी बेहद सरस, प्रवाहमयी और लचीली होने के कारण ब्रज या बैसवारी की तरह मधुर है। यह तीन चौथाई छत्तीसगढ़ी आबादी द्वारा बोली भी जाती है। इन सभी विषयों और समस्याओं का विस्तार विद्वानों की पुस्तकों मे है, जिनमें भोलानाथ तिवारी, केएन तिवारी, हीरालाल शुक्ल, कांतिकुमार वगैरह का भी सरसरी तौर पर उल्लेख किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है कि उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। संविधान संशोधन के बगैर यह नहीं हो सकता। हिंदी की तमाम अन्य उपभाषाएँ या बोलियाँ प्रतीक्षा सूची में पचास वर्षों से लामबंद हैं। इक्कीसवीं सदी में छत्तीसगढ़ी भी पीछे आकर खड़ी हो गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहली हिंदी से अँगरेज़ी की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया। एक तीन है तो दूसरी छह अर्थात् दोनों मिलाकर छत्तीस। संविधान में अनुच्छेद 350 एक और दिलचस्प तथा नामालूम-सा प्रावधान है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ की सरकार को प्रत्येक व्यक्ति को हिंदी में अभ्यावेदन देने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि वह छत्तीसगढ़ी को हिंदी की उपभाषा करार देते हुए लोगों को यह छूट दे दे कि वे अपने अभ्यावेदन छत्तीसगढ़ी में करना शुरू कर दें। उन्हें उत्तर भी छत्तीसगढ़ी में ही देने शुरू किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ी व्यथा, अन्याय, शोषण और हीनता के कोलाज की भाषा हैं। हिन्दी छत्तीसगढ़ी से सहानुभूति, सहकार और आश्वासन की। और अँगरेज़ी अन्तत: की जिसे शब्दकोश में अन्याय कहा जाता है। संविधान ने शिक्षा का मूलभूत अधिकार चौदह वर्ष तक प्रत्येक नागरिक को दिया है। भाषा का अलबत्ता वैकल्पिक अधिकार दिया है।

संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल सिंह, किशोरीमोहन त्रिपाठी, गुरू आगमदास और रतनलाल मालवीय वगैरह सदस्य थे। इनमें से सबसे ज़्यादा घनश्याम सिंह गुप्त से यह उम्मीद की जा सकती थी कि वे संविधान सभा में छत्तीसगढ़ी के समर्थन में कुछ कहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अलबत्ता वे प्रबल हिंदी समर्थक के रूप में उभरे। छत्तीसगढ़ी के लेखक सभी श्रेष्ठ साहित्य का अनुवाद करने की पहल क्यों नहीं करते जिसमें न केवल ग्रामीण पाठक वर्ग परिचित हो बल्कि रचनाकर्मी भी छत्तीसगढ़ी अभिव्यक्तियों को समृध्द कर सकें। संविधान में उन प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है जिनकी उपस्थिति लोक जीवन में इस तरह रही है कि उनके बिना संबंधित प्रदेशों में प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। इनमें हिंदी की उपभाषाएँ शामिल नहीं हैं। इस भाषायी स्थिति को सामासिक आदतों के सहकार के साथ स्वीकार कर लिया गया है। संविधान के लागू होने के बाद सिंधी, कोकणी, और मैथिली, नेपाली वगैरह को संविधान के अंतर्गत मान्य भाषाओं का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की संख्या इनसे कम नहीं है। कार्यपालिका तथा न्यायिक प्रशासन जनता के सरोकार हैं, भाषा और बोली के जानकारों के नहीं।

संविधान में संशोधन किए बिना प्रशासन को भाषा से हटकर बोली में रूपांतरण करना संभव नहीं है। शीर्ष स्तर पर आज भी अँगरेज़ी न्यायिक और कार्यपालिका प्रशासन की भाषा है। छत्तीसगढ़ी में अँगरेज़ी में अनुवाद किए बिना सर्वोच्च स्तर पर इस क्षेत्र की निजी और सामूहिक समस्याएँ कैसे पहुँचेगी। छत्तीसगढ़ी की तरह हिंदी की उपरोक्त सहोदराएँ पचास साठ वर्षों से संविधान पुत्री घोषित होने के लिए प्रतीक्षारत हैं। इन सब संवैधानिक और अनुसंधानिक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना छत्तीसगढ़ी को नए प्रदेश की राजभाषा घोषित करना कैसे मुमकिन किया जा सकता है?

(लेखक प्रख्यात अधिवक्ता एवं साहित्यकार हैं)

6/17/2008

फिर दाग़दार हुई ख़ाकी वर्दी

भारतीय पुलिस विभागों में जहाँ अनेकानेक ऐसे अधिकारी व कर्मचारी देखने को मिलते हैं जिनपर कि सिंर्फ ख़ाकी वर्दी अथवा पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता है। अपने कर्त्तव्य व सेवा के प्रति इनकी कर्त्तव्यपरायणता व वफ़ादारी के कारनामे सिर चढ़कर बोलते हैं। तमाम घटनाएँ तो ऐसी हैं जिन्हें पुलिस विभाग में हमेशा सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। परन्तु बड़े दु:ख का विषय है कि इन्हीं पुलिस विभागों में अनेकानेक ऐसे लोगों का भी प्रवेश हो गया है जिन्हें यदि पुलिस विभाग पर कलंक कहा जाए तो भी शायद कम होगा। हरियाणा पुलिस, यूँ तो देश की सबसे साफ़-सुथरी, अनुशासित, दबंग, कार्यकुशल, आकर्षक तथा स्वस्थ पुलिस सेवा के रूप में जानी जाती है। परन्तु इन्हीं पुलिसकर्मियों में तमाम ऐसे पुलिसजनों ने भी प्रवेश पा लिया है जिनसे कि हरियाणा पुलिस की साख आए दिन दाँव पर लगी रहती है।

रिश्वत, भ्रष्टाचार, धक्केशाही, ज़ोर ज़बरदस्ती, निकम्मापन जैसी बातें तो देश के लगभग सभी राज्यों की पुलिस में समान रूप से देखी जा सकती हैं। परन्तु हरियाणा पुलिस को लेकर गत् कुछ वर्षों के भीतर कई ऐसे मामले उजागर हुए हैं जोकि हरियाणा पुलिस का एक अपराधिक रूप एवं चरित्र पेश करते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश व बिहार के मेहनतकश मंजदूरों से ज़बरदस्ती चलती ट्रेन में पैसे छीनने की कई ऐसी घटनाएँ घटित हो चुकी हैं जिनमें हरियाणा पुलिस को आरोपी बनाया जा चुका है। अभी मात्र दो वर्ष पूर्व ही अम्बाला शहर रेलवे स्टेशन पर हरियाणा पुलिस के जी आर पी में तैनात सिपाहियों द्वारा एक प्रवासी कामगार से ज़बरदस्ती पैसे छीनने का मामल उजागर हुआ था जिसमें दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ़्तार भी किया गया था।

यह घटना मीडिया में काफ़ी दिनों तक इसलिए भी छाई हुई थी क्योंकि पैसे की लूट में गिरंफ्तार एक पुलिसकर्मी ने इन जैसी घटनाओं के लिए सीधे तौर पर उच्च पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहरा दिया था। गिरफ़्तार पुलिसकर्मी ने उस समय अपने आला पुलिस अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसे रहस्योद्धाटन किए थे जिनसे कि हरियाणा पुलिस का एक ख़ौफनाक चेहरा सामने आया था। इसी हरियाणा पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों को अम्बाला-सहारनपुर मार्ग पर लूट खसोट करने के चलते सेना के जवानों ने चलती हुई ट्रेन में क़ाबू कर लिया था तथा उन्हें पीट-पीट कर न सिर्फ़ उन्हें उनके किए की सज़ा दी थी बल्कि बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश में जी आर पी के हवाले भी कर दिया था।

चण्डीगढ़ में हरियाणा पुलिसकर्मियों द्वारा अपने पुलिस कैम्प में सामूहिक बलात्कार किए जाने की घटना भी अभी कुछ समय पहले ही की बात है। इस घटना से भी हरियाणा पुलिस बेहद शर्मसार हुई थी। और उसके पश्चात अब रोहतक के ताज़तरीनसरिता-बलात्कार एवं ख़ुदकुशी कांड ने एक बार फिर हरियाणा पुलिस की ख़ाकी वर्दी को दाग़दार कर छोड़ा है।

हरियाणा पुलिस वैसे तो वी एन राय, आलोक जोशी, राजबीर देसवाल, मनोज यादव जैसे कई बुद्धिमान एवं साहित्यिक रूचि रखने वाले अधिकारियों से लबरेज़ है। परन्तु वहीं इन्हीं के मध्य कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत साबित होते हैं। उदाहरण के तौर पर डी जी पी राठौड़ प्रकरण को ही ले लीजिए। जब राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी ही एक युवती की हत्या में आरोपी हो तथा सी बी आई जाँच का सामना कर रहा हो, ऐसे में तुलनात्मक दृष्टि से छोटा दृष्टिकोण रखने वाले साधारण पुलिसकर्मियों से आंखिर क्या उम्मीद की जा सकती है। ज़ाहिर है जब सेनापति ही दुश्चरित्र होने का प्रमाण पत्र लिए घूमने लग जाए फिर आख़िर साधारण पुलिसकर्मियों पर उंगली कैसे उठाई जाए। कहना ग़लत नहीं होगा कि राठौड़ प्रकरण के बाद हरियाणा पुलिस में नैतिक गिरावट के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है।

रोहतक का सरिता बलात्कार एवं ख़ुदकुशी कांड वास्तव में हरियाणा पुलिस की एक साथ कई ख़ामियों को उजागर करता है। एक तो सरिता के पति की अकारण गिरफ़्तारी। फिर उसे छोड़ने के लिए उसकी पत्नी को बदनियती के साथ थाने बुलाया जाना। थाने में बुलाकर सरिता को उसके पति को छोड़ने की लालच देकर उससे दो वर्दीधारी पुलिसकर्मियों द्वारा बलपूर्वक बलात्कार करना। फिर पीड़ित महिला की शिकायत पर उन बलात्कारी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध न तो मुक़द्दमा क़ायम करना न ही उन्हें गिरफ़्तार करना और हद तो उस समय हो गई जबकि बलात्कार की शिकार पीड़ित सरिता अपने दो मासूम बच्चों को लेकर रोहतक से लगभग 300 किलोमीटर दूर हरियाणा पुलिस के पंचकुला स्थित मुख्यालय पहुँची। वहां भी उसकी फ़रियाद सुनने वाला कोई न मिला। अन्ततोगत्वा हरियाणा पुलिस मुख्यालय पंचकुला में ही उस अभागी महिला द्वारा बांकायदा पूर्व चेतावनी देकर ज़हर खा लिया गया तथा अपने दो छोटे-छोटे बच्चों व पति को छोड़कर उस दुखियारी सरिता द्वारा अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली गई। हरियाणा पुलिस की वर्दी पर न तो इससे अधिक बदनुमा दांग कोई दूसरा देखने को मिल सकता है, न ही इससे बड़ा तमांचा। अब चाहे हरियाणा सरकार मुआवज़े के तौर पर पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध कराए या मृतका के पति को सरकारी नौकरी दे परन्तु यह सभी उपाय ख़ाकी वर्दी पर लगे कलंक रूपी धब्बे को धो पाने के लिए क़तई नाकाफ़ी हैं।

साधारण समाज में बलात्कार अथवा बलात्कार के परिणामस्वरूप आत्महत्या किए जाने की घटनाएँ पहले भी कई बार घटित हो चुकी हैं। परन्तु समाज के रक्षकों द्वारा बलात्कार किया जाना तथा सुनवाई न होने पर पुलिस मुख्यालय पहुँचकर पीड़िता द्वारा आत्महत्या करने की शायद यह पहली घटना प्रकाश में आई है। जहाँ देश की सरकारें पुलिस में महिलाओं की अधिक से अधिक भर्ती कर, यहां तक कि विशेष शुद्ध महिला थाने स्थापित कर महिलाओं के दिल से पुलिस का ख़ौफ़ निकालने एवं महिलाओं की पुलिस तक बे रोक टोक पहुँच को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं, वहीं इसी विभाग में कुछ वहशी दरिंदे पूरे के पूरे हरियाणा पुलिस विभाग को अपनी ऐसी काली करतूतों के द्वारा बदनाम करने में लगे हैं।

मेरे विचार से साधारण समाज हेतु ऐसे दुष्कर्मों की जो संजा भारतीय दंड संहिता में निर्धारित की गई है, क़ानून के रखवालों के लिए इससे अलग हटकर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि आम समाज का कोई व्यक्ति यदि कोई जुर्म या धोखा करता है तो कम से कम वह अपने ऊपर ख़ाकी वर्दी, सरकारी पदवी अथवा सरकारी रक्षक होने जैसा लेबल आदि नहीं लगाए होता है। ठीक इसके विपरीत एक वर्दीधारी व्यक्ति वर्दी की आड़ में या वर्दी के भरोसे पर या वर्दी का रोब दिखाकर बड़े से बड़े जुर्म को आसानी से ऐसे कर डालता है जैसे कि उसे जुर्म करने का लाईसेंस सरकार ने ही दे रखा हो। लिहाज़ा भले ही ऐसे पुलिसकर्मियों पर भारतीय दंड संहिता की उन्हीं धाराओं का प्रयोग क्यों न हो जो आम समाज के अपराधियों पर लागू होती हैं परन्तु वर्दीधारियों हेतु ऐसे अपराधों के लिए कम से कम दोगुनी अधिक संजाओं का प्रावधान अवश्य होना चाहिए।


निर्मल रानी
163011, महावीर नगर,
अम्बाला शहर,हरियाणा

6/15/2008

जीवन चलने का नाम


कहा जाता है कि जीवन चलने का नाम है अत: चलते रहो। चरैवेति, चरैवेति। चलना, निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन है, रुकना या पीछे हटना मृत्यु है। लेकिन निंरतर चलते रहने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए एक चीज और भी है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो है रुकना। निरंतर चलते रहने के लिए रुकना, विश्राम करना या ठहरना भी अनिवार्य है। उफपर कहा गया है कि रुकना मृत्यु है तथा बाद में कहा गया है कि आगे बढ़ने के लिए रुकना ज़रूरी है। थोड़ा विरोधभास दिखलाई पड़ रहा है पर है नहीं।

चलना वस्तुत: दो प्रकार का होता है। एक शरीर का चलना या गति करना और दूसरा मन का चलना या गति करना। मन जो शरीर को चलाता है, उसे नियंत्रिात करता है आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी गति को नियंत्रित करना भी अनिवार्य है। एक रुकने का अर्थ भौतिक शरीर की गति अर्थात् कर्म से मुँह मोड़ना है लेकिन दूसरे रुकने का अर्थ मन की गति को विराम देना है। मन जो अत्यंत चंचल है उसको नियंत्रित करना है। उसको सही दिशा में ले जाने के लिए उसको रोकना अनिवार्य है।

चलना जीवन है तो रुकना पुनर्जन्म है। जब मन रुक जाता है तो वह शांत-स्थिर होकर पुनिर्नर्माण में सहायक होता है। उपयोगी सृजन का कारण बनता है। भौतिक शरीर अथवा स्थूल शरीर को निरंतर चलाने के लिए कारण शरीर अर्थात् मन का ठहराव ज़रूरी है। भौतिक शरीर कभी नहीं ठहरता। सोते-जागते अथवा आराम की अवस्था में भी गतिशील रहता है शरीर। अत: ठहराव शरीर का नहीं मन का होता है। जब मन तेज़ भागता है अथवा ग़लत दिशा में दौड़ता है तो ठहराव की जरूरत होती है। नकारात्मक मन शरीर की गति को बाधित करता है, उसका नाश करता है, उसे जर्जर बनाता है, उसे पीछे ले जाता है तथा अनेक रोगों से भर देता है। सकारात्मक मन शरीर का पोषण करता है, उसे मजबूत बनाता है, उसे आगे ले जाता है तथा उसकी रोगों से रक्षा कर आरोग्य प्रदान करता है। सकारात्मक मन को नहीं अपितु नकारात्मक मन को ठहराना है।

कीचड़युक्त पानी जब स्थिर हो जाता है तो उसमें घुली मिट्टी नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ पानी पर तैरने लगता है। मन को रोकने पर भी यही होता है। विचारों का परिमार्जन होने लगता है। नकारात्मक घातक विचार नीचे बैठने लगते हैं। सकारात्मक उपयोगी विचार प्रभावी होकर पूर्णता को प्राप्त होते है और जीवन को एक सार्थक गति मिलती है। कार्य करता है हमारा शरीर लेकिन उसे चलाता है हमारा मस्तिष्क और मस्तिष्क को चलाने वाला है हमारा मन। मन की उचित गति अर्थात् सकारात्मक भावधरा के अभाव में न तो मस्तिष्क ही सही कार्य करेगा और न शरीर ही। इसलिए शरीर को सही गति प्रदान के लिए मन को रोकना और उसे सकारात्मकता प्रदान करना अनिवार्य है।

जब बु( और अंगुलिमाल का आमना-सामना होता है तो दोनों तरप़फ से ठहरने की बात होती है। अंगुलिमाल कड़ककर बु( से कहता है, ``ठहर जा।´´ बु( अत्यंत शांत भाव से कहते हैं, ``मैं तो ठहर गया हूँ पर तू कब ठहरेगा?´´ एक आश्चर्य घटित होता है। बु( की शांत मुद्रा सारे परिवेश को शांत-स्थिर कर देती है। उस असीम शान्ति में अंगुलिमाल भी आप्लावित हो जाता है। वह ठहर जाता है और दस्युवृत्ति त्याग कर बु( की शरण में आ जाता है। मन की हिंसक वृत्ति का विनाश होने का प्रारंभ ही वास्तविक ठहराव है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ठहर जाता है, उसके मन से उद्विग्नता तथा द्वंद्व मिट जाता है तभी समता का उदय होता है। मन के ठहराव का अर्थ है नकारात्मक भावों के स्थान पर सकारात्मक भावों का उदय। सकारात्मक भावों के उदय के साथ ही व्यक्ति आनंद के साम्राज्य में प्रवेश करता है।

शरीर और मन की गति में अंतर होना ही सब प्रकार की समस्याओं का मूल है। शरीर और मन की गति में सामंजस्य होना अनिवार्य है। रेलगाड़ी के डिब्बे तभी अपने गंतव्य तक पहु¡च पाते हैं जब वे इंजन के साथ-साथ चलते हैं। इंजन और डिब्बों की गति समान होना तथा उनमें एक लय होना ज़रूरी है। इसी प्रकार शरीर और मन में भी संतुलन और लयात्मकता होना अनिवार्य है। मन भागा जा रहा है लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा है तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इंजन भागा जा रहा है पर उसकी गति इतनी तेज़ है कि डिब्बे या तो उछल रहे हैं और पटरी से उतरने की अवस्था आने वाली है या उनके बीच की कड़ी टूटने वाली है। इंजन की गति को नियंत्रित कर इंजन और डिब्बों के बीच की कड़ी को टूटने से बचाना है।

डिब्बे ही नहीं उनमें बैठे आत्मारूपी यात्रा भी इस गति से प्रभावित होते हैं। क्या तेज़ गति से दौड़ते इंजन वाली रेलगाड़ी के डिब्बों में बैठे यात्रा सुरक्षित रह सकते हैं? शायद नहीं। इसलिए इंजन तथा इंजन रूपी मन दोनों की गति में ठहराव लाकर नियंत्रण करना ज़रूरी है। जीवन में भाग-दौड़ का एक ही उद्देश्य है और वो है आनंद की प्राप्ति लेकिन जितना हम भाग-दौड़ करते हैं आनंद से दूर होते चले जाते हैं। आनंद के लिए जीवन की गति तथा विचारों के प्रवाह को नियंत्रिात कर उन्हें संतुलित करना ज़रूरी है। यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता हमें सहज होना सिखाती है। जब हम सहज होते हैं तभी अपने वास्तविक `स्व´ अर्थात् चेतना से जुड़ते हैं। आत्मा में स्थित हो पाते हैं। यही वास्तविक आनंद अथवा परमानंद है।


0सीताराम गुप्ता
106-सी, पीतमपुरा,
दिल्ली-110034

6/14/2008

सलवा जुडूम की वास्तविकता को पहचानना होगा


-वीरेन्द्र पाण्डे

आतंकवाद के विरोध में बस्तर ने एक शब्द, एक अभियान दिया है। यह शब्द है, 'सलवा-जुडूम। जो नक्सली, सरकार की पुलिस-फौज से नहीं डरते,यह शब्द उनके दिलों को दहशत से भर देता है। सलवा-जुडूम बस्तर की गोंड़ी बोली का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। सलवा का अर्थ है शांति। जुडूम का मतलब होता है- जुड़ना, एकत्र होना, साथ-साथ आना। जब दोनों शब्द मिल जाते हैं, तब इसका अर्थ होता है, 'शांति अभियान।

सलवा-जुडूम गांधी के सत्याग्रह की टक्कर का शब्द है। यह माओवादी हिंसा के जवाब में, शांति की मशाल है। बस्तर के आदिवासियों ने जंगल और जंगली जानवरों के साथ रहने की कला विकसित की है। बस्तरिहा को जंगल पालता है। बदले में वह जंगल को संभालता और समृध्द करता है। वन, वनवासी और वन्य प्राणी तीनों परस्पर एक-दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारते तथा सम्मान करते हैं। साथ-साथ मजे और शांति से रहते हैं। यह शांति और सह-अस्तित्व की आदिवासी जीवन शैली है। जब माओवादियों ने बारूदी हिंसा से इस इलाके की शांति भंग की, तो आदिवासियों ने शांति के लिए सलवा जुडूम चलाया। यह गांधी जैसा तरीका है जो उन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, जो न गांधी को जानते हैं, न गांधी के काम को।

पिछले पच्चीस वर्षों से नक्सली दक्षिण बस्तर में सक्रिय हैं। उन्होंने इस इलाके को अपना सुरक्षित व अभेद्य स्थल बना रखा है। इस क्षेत्र में उनकी अनुमति के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पेड़ों की पत्तियां भी माओवादियों के इशारे पर डोलती है। इस अभेद्य गढ़ में सरकार भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। यहां के आदिवासियों के जीवन के नियन्ता भी 'दादा लोग हैं। लेकिन सलवा-जुडूम ने सब उलट-पुलट कर रख दिया। 'दादा लोगों के सुरक्षित दो सौ से अधिक गांवों को इस अभियान ने ध्वस्त कर दिया। सलवा-जुडूम की तेजी के चलते माओवादियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है।

आज भी जब सलवा-जुडूम शिथिल है- नक्सलियों की सबसे बड़ी चिंता यही अभियान है। वे इस अभियान को किसी भी कीमत पर नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। जब सलवा-जुडूम उत्कर्ष पर था, तब भयभीत नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व इसी क्षेत्र में डेरा डाले हुए था। हफ्तों शीर्ष कमांडर सिर जोड़कर बैठे। अंत में उन्होंने एक बहुआयामी रणनीति बनाकर, उस पर अमल शुरू किया। आज भी नक्सली सलवा-जुडूम के खिलाफ उसी नीति पर चल रहे हैं।

उनका रणनीति का पहला अंग है आतंक। आतंक माओवादियों का आजमाया हुआ कारगर उपाय है। बस्तर में उनके पैर क्रूरतम हिंसा से पैदा आतंक द्वारा ही जमे हैं। हिंसा के ऐसे क्रूरतम उपायों का प्रयोग करना कि देखने वाले दहल जावें और माओवादियों की खिलाफत करने का साहस न कर सकें। जन अदालत लगाते हैं, स्वयं आरोपकर्ता, न्यायधीश और दंडदाता। जिसे मृत्युदंड देते हैं, उसे सैकड़ों लोगों के सामने डंडे से पीट-पीट कर मार डालते हैं।

सलवा-जुडूम आंदोलन ने अपना कोई नेता नहीं बनाया। क्योंकि वे जानते थे, जो भी नेता होगा, वह सबसे पहले नक्सली निशाने पर होगा। फिर भी नक्सलियों ने चुन-चुन कर ऐसे लोगों को निशाना बनाया, जिन्होंने इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। ऐसे लगभग 200 लोगों का वध नक्सली अब तक कर चुके हैं। आतंकित करने का दूसरा तरीका सलवा-जुडूम कैम्प में सैकड़ों की तादाद में हमला और आगजनी कराना। ऐसे हमलों में नक्सलियों ने मासूम-बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। ऐसे शिविरों पर किए गए हमलों में सैकड़ों की तादाद में शिविरार्थी मारे गए। माओवादियों का संदेश साफ है-सलवा-जुडूम और शिविर से तौबा करो या मरो। इन हमलों में हुई क्रूर हत्याओं का प्रचार कर नए क्षेत्रों में सलवा-जुडूम के विस्तार को रोकना भी एक मकसद था।

माओवादियों की रणनीति का दूसरा हथियार है निंदा अभियान। प्रचार में कम्युनिस्टों ने महारत हासिल कर रखी है। गोयबल्स का गुरू मंत्र माओवादियों ने ठीक से रटा हुआ है। बस्तर के माओवादियों ने भी सलवा-जुडूम के विरोध में निंदा अभियान चलाया है। समाचार माध्यमों में अपने प्रच्छन्न समर्थकों द्वारा सलवा-जुडूम के अत्याचार की झूठी कहानियां, रिपोर्ट छपवाना। सलवा-जुडूम बंद करने की मांग करना। देश-विदेश की पत्र-पत्रिकाओं में इनका यह अभियान निरंतर चलता रहता है। छद्म बुध्दिजीवियों, अपने बनाएं और समर्थक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को भी इन्होंने इस काम में झोंक दिया है।

बस्तर में काम करने वाली कम्यूनिस्ट पार्टियां भी लगातार सलवा-जुडूम बंद करने की मांग उठाती रहती हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि सलवा-जुडूम सफल होगा, तो नक्सली समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही कम्युनिस्टों का भी अस्तित्व समाप्त हो जावेगा। इसका कारण यह है कि माकपा-भाकपा वही बात करते हैं, जो नक्सली जनता के बीच करते हैं। फर्क इतना ही है एक के हाथ में चुनाव चिन्ह है, दूसरे के हाथ में बंदूक। माओवादी ने अपने पूरे प्रचार तंत्र को सक्रिय कर दिया है। वे लोगों के बीच यह साबित करना चाहते हैं कि सलवा-जुडूम सरकार प्रायोजित अभियान है। सरकार आदिवासियों को आदिवासियों के खिलाफ खड़ा कर रही है। सलवा-जुडूम के बाद मौत के आंकड़ें बढ़ गए हैं। इन सब निंदा अभियान का एक ही मकसद है, किसी भी प्रकार हो यह अभियान बंद हो जाए।

माओवादियों को इस दिशा में कुछ सफलता तो जरूर हाथ लगी है। यह अभियान शिथिल हो गया है। तीसरा तरीका जो इन्होंने अपनाया है, वह है न्यायालय का उपयोग। नक्सली अपने कुछ संघम सदस्यों को सलवा-जुडूम पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करते हैं। झूठी कहानियां लेकर न्यायालय के दरवाजे जाते हैं। इससे भी उन्हें प्रचारात्मक लाभ मिलता है।

माओवादी रणनीति का एक तरीका है षड़यंत्र। नक्सली क्षेत्र के ऐसे गांव जो लगभग उजड़ गए हैं। जिनके अधिकांश निवासी शिविरों में रहने लगे हैं। गांवों में वही थोड़े लोग बचे हैं, जो न तो नक्सली और न ही जुडूम समर्थक हैं। ऐसे ग्रामों में नक्सली जुडूम कार्यकर्ता बनकर जाते है। ग्रामवासियों को इस कदर आतंकित करते हैं, कि वे गांव छोड़कर चले जावें। योजनापूर्वक ऐसे विस्थापितों को बस्तर से सटे आंध्र के जंगलों में बसाया जाता है। यहां वे अत्यंत नारकीय स्थितियों में रहते हैं। माओवादी अपनी योजनानुसार इन विस्थापितों के पास समर्थकों एवं अन्य मीडिया को भेजते हैं। जो उनकी पीड़ा और दुर्दशा की कहानियां दुनिया के सामने लाते हैं। जो पूरी तरह सलवा-जुडूम को कटघरे में खड़ा करती है।

माओवादियों को कई बार प्रदेश की राजनैतिक स्थितियों के कारण भी परोक्ष लाभ मिल जाता है। सबको पता है कि प्रदेश में कांग्रेस के दो धड़े हैं। एक नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा का, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का। दोनों अपने आप को आदिवासी बताते हैं। महेंद्र कर्मा घोर नक्सली क्षेत्र के रहने वाले हैं। बस्तर के प्रतिष्ठित आदिवासी (बोड़ा मांझी) परिवार से ताल्लुक रखते हैं। युवावस्था में कम्युनिस्ट थे, पहली बार विधानसभा में इसी पार्टी की ओर से पहुंचे थे। कर्मा सलवा-जुडूम के समर्थक हैं। 1990 में भी एक बार इन्होंने नक्सलियों के खिलाफ जन-जागरण अभियान चलाया था। वे बस्तर की दुर्दशा और पिछड़ेपन का कारण नक्सल समस्या को मानते हैं इसका समूल नाश चाहते हैं। कर्मा, नक्सलियों के दुश्मन नंबर एक हैं। कई बार इन पर जान-लेवा हमला हो चुका है। प्रशंसा की बात है कि कर्मा अड़े हैं, डटे हैं।

सलवा-जुडूम के अभियान के कारण नक्सली बौखलाये हुए हैं। उन्होंने इसका हिंसक प्रतिरोध शुरू कर दिया है। जिसके कारण नक्सली वारदात और मौत के आंकड़ों में बढ़ोत्तरी हुई। बढ़ी हिंसा और मृत्यु को ही आधार बनाकर अजीत जोगी सलवा-जुडूम बंद करने की मांग कर रहे हैं। यह एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। सलवा-जुडूम के विरोध से नक्सलियों की सहानुभूति हासिल होती है। राजनैतिक प्रतिस्पर्धा में महेंद्र कर्मा को बदनाम किया जा सकता है।

आदिवासियों की मृत्यु से दु:खी होने का नाटक कर उनकी सहानुभूति प्राप्त करने की चेष्टा की जा सकती है। किन्तु राजनैतिक स्वार्थ साधने की कोशिश में जानबूझकर और कई बार अनजाने में माओवादियों को लाभ पहुंचता है। कुछ अलग दिखने, कहने की चाह रखने वाले लोग भी माओवादियों के पक्ष को जाने अनजाने बल दे जाते हैं।

योजना आयोग की एक उप-समिति सेवा-निवृत्त आईएएस बंधोपाध्याय की अध्यक्षता में बनाई गई। जिसे केंद्र सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को दी गई राशि के उपयोग का अध्ययन करने कहा गया था। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी यह तो मालूम नहीं हो सका। पर उन्होंने यह टिप्पणी जरूर की कि नक्सलियों से वार्ता करना चाहिए और सलवा-जुडूम बंद करें। सभी रायबहादुरों की राय है कि सलवा-जुडूम के कारण मौतें बढ़ गई हैं, अत: इसे बंद कर देना चाहिए। आजादी के आंदोलन के समय अगर इस तर्क को मान लिया जाता तो शायद हम आजाद नहीं होते। इस समय भी ऐसे लोग थे जो 1857 की लड़ाई जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्रांतिकारियों की शहादत का उदाहरण देकर आजादी के आंदोलन को बंद करने की सलाह देते थे। सलवा-जुडूम भी नक्सलियों के हिंसक पाश से मुक्त होने का आंदोलन है। यह चलता रहना चाहिए। लेकिन सलवा-जुडूम की वास्तविकता को समझने की जरूरत है।
(लेखक जगदलपुर के पूर्व विधायक हैं)

बस्तर में यूं शुरू हुआ सलवा जुडूम का आंदोलन


-वीरेन्द्र पाण्डे
वैसे तो बस्तर के हर बच्चो ने सलवा जुडूम का नाम सुन रखा है। छत्तीसगड़ के बहुत कम लोग होंगे, जिन्होंने इस अभियान के बारे में कुछ न सुना हो। अब तो सलवा जुडूम देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा पहुंचा है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मानवाधिकार आयोग के 13 सदस्य बस्तर में इस अभियान को जानने में जुटे हैं। जुडूम देश की सीमाओं को पार कर, विदेशों में भी चर्चित हो रहा है। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि अधिकांश लोगों को इसकी सतही समझ है। इसी अधूरी समझ के आधार पर वे पक्ष-विपक्ष में खड़े हैं।

सलवा-जुडूम को समझने से पहले बस्तर के जन-मन को, नक्सलियों के आगमन को, उनके तौर-तरीकों को समझना होगा। बस्तरिहा जंगल में रहता है। जंगल उसकी पाठशाला है। पेड़-पौधे, पशु-पक्षी से वह निरंतर सीखता रहता है। जंगल से उसने कई सबक कंठस्थ किए हैं। एक वनवासी कभी संग्रह नहीं करता। वह देखता है कि कोई पेड़, कोई पशु किसी प्रकार का संग्रह नहीं करता, संपत्ति निर्माण नहीं करता। आदिवासी ने किसी जैनाचार्य से दीक्षा नहीं ली हैं, किन्तु यह अपरिग्रह का श्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरा वह परम स्वतंत्र रहना चाहता है। जैसे जंगल के पक्षी-पशु पर किसी का राज नहीं है। पेड़-पौधे का कोई मालिक नहीं है। वैसे ही वनवासी अपनी मर्जी का मालिक है। राजशाही तक उनके जीवन शैली में सरकार को कोई दखल नहीं था। किन्तु अंग्रेजों ने जब जंगल कानून बनाया, तब से आदिवासी के जीवन में सरकार का दखल शुरू हुआ।

आदिवासी के लिए सरकार का मतलब था, पटवारी, फारेस्टर और थानेदार। इन तीनों ने उनकी जीवन शैली में हस्तक्षेप करना आरंभ किया। उसका मन व्यथित तब होता जब उसे उसकी मर्जी के खिलाफ, तहसील, थाने और वन विभाग में बार-बार पेशी के लिए बुलाया जाता। सरकार के साथ उसकी स्मृतियां कटु से कटुतर होती गईं। ऐसे ही समय में नक्सलियों का प्रवेश बस्तर में हुआ। अस्सी के दशक में नक्सली बस्तर आए। वे हथियार लेकर आए। पर उन्होंने हथियार का उपयोग बस्तरवासियों पर नहीं किया। उन्होंने बस्तर के लोगों को मार्क्स का दर्शन नहीं समझाया। न ही माओ की लाल किताब से उध्दरण दिए। बल्कि उन्होंने उनकी जीवन शैली, संस्कृति, आचार-व्यवहार का गहराई से अध्ययन किया। उनसे उनकी भाषा में संवाद किया। अपना प्रभाव जमाने के लिए एक रणनीति पर काम किया। उन्होंने जान लिया कि आदिवासी सरकार से दु:खी हैं। जब भी सरकार ग्रामवासियों के बीच आती है, नक्सली जन-अदालत जोड़ते। आदिवासियों से सरकार के प्रति शिकायतें पूछते। फिर उन्हें सबके सामने दंडित करते। यदि फारेस्टर, पटवारी, थानेदार ने ग्रामवासियों से रकम या पशु-पक्षी लिए होते तो उसकी क्षतिपूर्ति कराते। धीरे-धीरे उनके आतंक से सरकारी कर्मचारियों का गांव में आना बंद हो गया। गांव वालों को 'दादा लोग भगवान लगने लगे। उन्होंने न केवल दादा लोगों का स्वागत किया बल्कि आश्रय भी दिया। उनकी बातें भी मानने लगे। धीरे-धीरे 'दादाओं ने गांव के उद्दण्ड नौजवानों को संघम सदस्य बनाकर अपने साथ मिला लिया। कई झूठे-सच्चो आरोप लगाकर गांव के प्रतिष्ठित जनों को अपमानित किया। उनके प्रभाव को शून्य करने के लिए घृणित से घृणित उपाय किए। कुछ वर्षों में दक्षिण बस्तर के जन-जीवन में नक्सलियों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो गया। इसमें सर्वाधिक योगदान हिंसा-आतंक का था। जो दादाओं के माफिक लोग नहीं थे, उन्हें जन-अदालत में मुखबिर घोषित कर डंडों से पीट-पीट कर क्रूरता से मार डालते।

वनवासियों ने एक दिन जिन्हें मुक्तिदूत समझा था, वे यमदूत साबित होने लगे। सरकार तो कभी-कभार उनके जीवन में हस्तक्षेप करती थी, सरकार गांव में आती और चली जाती। लेकिन 'दादा तो ग्राम प्रमुख और संघम के रूप में हरदम उपस्थित रहते। ग्रामवासियों की हर गतिविधि पर उनकी पैनी नजर रहती। वनवासी को अब लगने लगा था कि वह कुएं से निकलकर खाई में गिर गया है।

नक्सलियों के आदेश उनके जीवन को नरक किए दे रहे थे। उनके जब मन में आता साप्ताहिक हाट बंद कर देते। ये हाट न केवल आदिवासियों की आर्थिक एवं जीवन की जरूरत को पूरा करते हैं बल्कि ये उनके सांस्कृतिक सम्मेलन स्थल हैं। नाते-रिश्तेदारों से मेल-जोल के स्थान हैं। खबरों-सूचनाओं के आदान-प्रदान के केंद्र भी। ये आदिवासी के जीवन में वीक एंड जैसा महत्व रखते हैं। कभी दादाओं का हुक्म होता है तेंदूपत्ता तोड़ाई बंद होगी। जीवन में उनका हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया। किसी को अपने रिश्तेदार से मिलने जाना हो तो अनुमति लेनी पड़ती है। अब तो उन्होंने प्रत्येक परिवार से एक नौजवान की मांग रख दी है। ऐसे में स्थितियां असहय होती जा रही थी।

साहस करके बेदरे थाना के दस गांव के 65 लोग, जिनमें कुछ सरपंच, पटेल भी थे एकत्र हुए। विचार-विमर्श के बाद तय हुआ, कुछ किया जाए, गुलामी के इस जुएं को उतार फेंकने के लिए। पर कुछ करने से पहले सरकार-कलेक्टर से रक्षा की गुहार लगाई जाए। दस आवेदन कलेक्टर के नाम से गांववार बनाए गए। सबका मजमून एक ही था। गांव वालों ने अपने-अपने गांव के आदेवन में हस्ताक्षर किए। पत्र में लिखा गया कि हमारे क्षेत्र में नक्सलियों का इतना आतंक छा गया है कि हम जान-माल की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम पर अत्याचार होता है। हमारी धन-सम्पत्ति डरा-धमका कर ले जाते हैं। मां-बहन, जवान लड़के-लड़कियों को साथ भेजने का फरमान जारी करते है। पत्र में अनुरोध किया गया कि हमें नक्सलियों से बचाए या फिर हमें अपने स्तर पर मरने-मारने के लिए छोड़ दें।

14 पंक्तियों में 94 शब्दों के अनगढ़ वाक्यों में लिखा पत्र ग्रामीणों की छटपटाहट व विवशता को पूरी शिद्दत से दर्शाता है। पत्र लिख तो दिया, पर मन में आशंका बनी हुई थी। पत्र की जानकारी दादाओं को लग गई तो क्या होगा? लिखे गए सभी आवेदन कलेक्टर कार्यालय में 14 जून 2005 को मिले। ग्रामीण सरकार की ओर कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर जैसा 1857 की क्रांति के समय हुआ। तय तारीख थी 10 मई। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि मंगल पांडेय ने पहली गोली 29 मार्च को ही चला दी। बस्तर में भी एक ऐसी घटना हुई और सलवा-जुडूम आरंभ हो गया।

बेंदरे थाने के 50-60 जवान बीजापुर से राशन लेकर ट्रैक्टर से बेंदरे जा रहे थे। एक जवान ट्राली में राशन के साथ था। बाकी सुरक्षा कारणों से पैदल चल रहे थे। ट्रैक्टर और पैदल जवानों की बीच एक से डेढ़ किलोमीटर का फासला था। जब बेंदरे थोड़ी दूर रह गया तो ट्रैक्टर ने राह बदल ली। जवान को शंका हुई, वह ट्रैक्टर से कूदकर अपने साथियों के पास पहुंचा। उन्हें स्थिति से अवगत कराया। सभी पुलिस वाले टायरों के निशान के सहारे 'करकेली गांव पहुंचे। ट्रैक्टर वहां खड़ा मिला। राशन उतारा नहीं गया था। ट्रैक्टर के नजदीक 4-5 आदमी थे। पुलिस वाले उन आदमियों को पीटते हुए अपने साथ थाने ले आए। ट्रैक्टर भी साथ ले गए। गांव वालों को जब घटना का पता लगा तो वे उत्तेजित हो गए। वे जानते थे कि जिन्हें पुलिस वाले पकड़ ले गए हैं, वे निर्दोष हैं। दोषी तो गांव में नक्सलियों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि हैं। धीरे-धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उत्तेजना में लोगों ने तय किया कि पुलिस ने जिन निर्दोषों को पकड़ा है, उसे छुड़ाकर लाएं। जो इस घटना का असली अपराधी है, उसे पुलिस को सौंप दिया जाए। गांव वालों ने ऐसा ही किया। नक्सली को सौंपकर गिरफ्तार निर्दोष ग्रामीणों को छुड़ा लाए। बरसों से मन में संचित हो रहे गुस्से और असहायता के बोध ने ग्रामीणों से भारी दुस्साहसिक कार्य करा लिया।

रात में जब सब अपने ठिकानों पर रात्रि विश्राम करने गए तब तक तात्कालिक उत्तेजना समाप्त हो चुकी थी। शांत चित्त से पूरे घटनाक्रम पर विचार किया। सभी आने वाली आफत के बारे में सोचकर कांप उठे। दादाओं के न्याय विधान में इस अपराध की एक ही सजा है, नृशंस तरीके से मृत्युदंड। जैसे तैसे गांव ने आंखों में रात काटी।

सुबह फिर सारा गांव एकत्र हुआ। ग्रामीणों ने बीते कल की घटना पर विचार किया। सबको मालूम था कि इस कृत्य पर नक्सलियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। निश्चय हुआ पीछे न हटा जाए। नक्सलियों की गुलामी का जुआं उतार फेंके। आस-पास के ग्रामों में खबर भेजकर मदद मांगी जाए। सारे गांव ने निश्चय किया कि आज से नक्सलियों को न कोई सहयोग देंगे न ही उनके किसी आदेश को मानेंगे। गांव के सभी संघम सदस्यों को भी सारे गांव ने विवश किया। उन्होंने समर्पण कर दिया और गांव वालों के साथ सहयोग का वादा किया। बस्तर में प्रचलित रीति के अनुसार सभी को 'माटी किरिया खिलाई गई। किरिया माने कसम। बस्तर में तीन कसमें प्रचलित हैं, माटी (भूमि का मिट्टी) की दंतेश्वरी माई की (दंतेवाड़ा की देवी) आया (मां) किरिया। माटी किरिया सबसे बड़ी कसम है। बस्तर के छोटे से गांव 'करकेली से दुनिया के इतिहास के महानतम शांति आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन आरंभ के दिनों में यह अभियान अनाम था। यह आंदोलन कई मायनों में विशेष था। इसका कोई नेता नहीं था। न यह कोई लंबे विचार-विमर्श से शुरू हुआ था। यह कहां तक और कब तक चलेगा यह भी तय नहीं था। यही सलवा-जुडूम आंदोलन था।
(लेखक जगदलपुर के पूर्व विधायक हैं)

6/13/2008

आज मन पावन हुआ है

गीत

आज मन पावन हुआ है
जेठ में सावन हुआ है
अभी तक दृग बन्द थे ये,
खुले उर के छन्द थे ये,
सजल होकर बन्द थे ये,
राम अहिरावण हुआ है
आज मन पावन हुआ है
कटा था जो पटा रह कर,
फटा था जो सटा रह कर,
डटा था जो हटा रह कर,
अचल था, धावन हुआ है
जेठ में सावन हुआ है
आज मन पावन हुआ ही
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
----००००-----

6/10/2008

पं.माधवराव सप्रे की की १३८ वीं जयंती पर राष्ट्रीय आयोजन

रायपुर । पंडित माधवराव सप्रे साहित्य एवं शोध केंद्र रायपुर द्वारा, आगामी 18 जून को पं. माधवराव संप्रे जयती समारोह का आयोजन महाराष्ट्र मंडल, रायपुर में किया जा रहा है । इस अवसर पर एक संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर से चुने हुए विद्वान और आलोचक अपना शोध आलेख प्रस्तुत करेंगे ।

प्रातः 11 बजे से आयोजित इस राष्ट्रीय समारोह में पं. माधवराव सप्रेजी द्वारा पत्रकारिता, साहित्य, भाषा, संस्कृति, स्वदेशी विचार तथा अनुवाद के क्षेत्र में दिये गये बहुमूल्य योगदान पर विमर्श किया जायेगा । साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास पर भी चर्चा होगी ।

उल्लेखनीय है कि पं. माधवराव सप्रे ने सन् 1900 में ही छत्तीसगढ़ की कल्पना कर ली थी और उसी समय से प्रकाशित छत्तीसगढ़ मित्र में इसके प्रमाण मिलते हैं । छत्तीसगढ़ मित्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ समूचे भारत के कोन-कोने तक पहुँचा था । हिंदी की पहली कहानी और लघुकथा भी ‘एक टोकरी भर मिट्टी’ सप्रेजी का हिंदी भाषा और साहित्य के लिए अतुलनीय योगदान है । इसी प्रकार हिंदी समालोचना को भी उन्होंने आधार दिया है । स्वदेशी, राष्ट्रीयता, जीवन-मूल्य, नैतिकता आदि विविध विषयों से संबंधित उनके निबंध आज भी हिंदी साहित्य एवं समाज के लिए मील के पत्थर हैं । इस सब बिंदुओं पर विद्वान वक्तागण सर्वश्री विश्वरंजन, कनक तिवारी, रमेश नैयर, बच्चू जाँजगिरी, बबन प्रसाद मिश्र, सच्चिदानंद जोशी, डॉ. चित्तरंजन कर, डॉ. राम कुमार बेहार, गिरीश पंकज, नंदकिशोर तिवारी, डॉ. बलदेव, डॉ. बिहारी लाल साहू, रवि श्रीवास्तव, बसंत देशमुख, मुकुंद कौशल, त्रिभुवन पांडेय, संजय द्विवेदी, बसंत तिवारी, सुभद्रा राठौर के साथ-साथ भोपाल से धनंजय वर्मा, बैतुल से प्रो. मंगरुलकर, जबलपुर के टी.एन. शुक्ला आदि महत्वपूर्ण रचनाकार और आलोचक शामिल होंगे ।

समारोह का उद्घाटन संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ़ श्री बृजमोहन अग्रवाल करेंगे । इस अवसर पर बेवरेज कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने के संयोजकत्व में आयोजन समिति का गठन किया गया है जिसमें महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष श्री प्रभाकर हिशीकर, सचिव, आशीष पंडित, सप्रे शोध केंद्र के अध्यक्ष डॉ. अशोक सप्रे, सचिव, डॉ. सुधीर शर्मा, साहित्यकार डॉ. जे.आर. सोनी, जयप्रकाश मानस, राम पटवा, राजेन्द्र सोनी, एच.एस.ठाकुर, जयप्रकाश शर्मा, डॉ.ऋषिराज पांडेय, डॉ. कुंज बिहारी शर्मा आदि शामिल किये गये हैं ।

यह आयोजन संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से किया जा रहा है । संगोष्ठी में शोध आलेख प्रस्तुत करने के लिए सचिव, डॉ. सुधीर शर्मा(वैभव प्रकाशन, पुरानी बस्तीरायपुर, मो.94253-58748) से संपर्क किया जा सकता है ।

6/09/2008

संस्कृत की शक्ति को पहचानना होगा

छत्तीसगढ़ में भाषा विवाद
डॉ महेश चन्द्र शर्मा
छत्तीसगढ प्रदेश का यह महान सौभाग्य है कि यहां अनादिकाल से संस्कृत साधना होती रही है। श्रीराम, रामायण, माता कौशल्या और वाल्मीकि जी का इस पुण्य भूमि से संबंध रहा है। महर्षि वेदव्यास की पण्डवानी आज भी यहां गूंजती है। यहां के असंख्य संस्कृत कवियों और विद्वानों ने पूरे विश्व को अनेक संस्कृत महाकाव्यों के साथ विपुल संस्कृत साहित्य सौंपा। राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ राजभाषा छत्तीसगढ़ी का संस्कृत से बेहद अन्तरंग संबंध है। इसकी भाषा वैज्ञानिक एवं व्याकरणिक रचना संस्कृत के बहुत करीब है। स्वर्गीय हरि ठाकुर जी के साथ इस लेखक ने एक लेख लिखा था- 'संस्कृत और छत्तीसगढ़ी का अंतर्संबंध। काफी चर्चित और लोकप्रिय रहा था यह सांस्कृतिक आलेख। गोद के लिए संस्कृत में 'क्रोड है तो छत्तीसगढ़ी में 'कोरा है। संस्कृत का 'लांगल ही छत्तीसगढ़ में 'नागर (हल) है। वर्ष के लिए संस्कृत में 'वत्सर या 'संवत्सर है तो छत्तीसगढ़ी में 'बच्छर है। ऐसे असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। आशय यह है कि यदि छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षा अनिवार्य की जाती है, तो यह स्वागतयोग्य कदम है। इससे छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, संस्कार और सुसंस्कृत शिक्षा में भी वृध्दि होगी। इससे छत्तीसगढ़ी को कोई क्षति नहीं होगी। अपितु छत्तीसगढ़ी हर तरह से समृध्द होगी। इस पृष्ठभूमि से छत्तीसगढ़ी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। संवेदनशील शासन के उक्त निर्णय का हरेक छत्तीसगढ़िया स्वागत करेगा। छत्तीसगढ़ में 30 से अधिक संस्कृत काव्य एवं सहस्त्राधिक अन्य ग्रन्थ लिखे गए हैं।

किन्तु 'छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान के विद्वान संयोजक नन्द किशोर जी शुक्ल का लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। 'संस्कृत की बजाय शिक्षा छत्तीसगढ़ी में क्यों नहीं? इस शीर्षक से आए विचार अज्ञानतापूर्ण, भ्रामक, अप्रमाणिक, तथ्यों से परे एवं सौहार्द्र विरोधी हैं। जहां तक हमारी अल्प जानकारी है 'संस्कृत में नहीं अपितु 'संस्कृत की शिक्षा देने की योजना है। भ्रांतिमूलक आधार से शांतिमूलक विचार की आशा ही मृगतष्णा कहलाती है। सीखने का माध्यम संस्कृत को नहीं बनाया गया है। संस्कृत साहित्य को एक भाषा, साहित्य या विषय के रूप में पढ़ने-पढ़ाने की बात है। इसका हार्दिक स्वागत किया जाना चाहिए। बच्चों में भाषायी सद्भाव की नींव पड़ने के साथ-साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी और राजभाषा छत्तीसगढ़ी की शब्दावली इससे समृध्दि होगी। उच्चारण की शुध्दता के साथ-साथ नैतिक संस्कार एवं जीवन मूल्यों से भी छत्तीसगढ़ का बालपन सुपरिचित होगा और सबसे सुखद बात यह है कि उनमें 'छत्तीसगढ़ी अस्मिता और स्वाभिमान भी संस्कृत शिक्षा से जागृत होगा।

संस्कृत के विश्वव्यापी, अंतरराष्ट्रीय और प्रांतीय महत्व की जानकारी में यदि लेखक को कुछ मार्गदर्शन लेना होता तो राष्ट्रीय संस्कृत और वेद सम्मेलनों के प्रखर वक्ता वेदों के प्रताप से तेजस्वी डॉ. वेद प्रताप वैदिक जी से ही ले लेते। लेखक ने जिस प्रगतिशील जापान का उल्लेख प्रमुखता से किया है वहीं यथाशीघ्र 'विश्व संस्कृत सम्मेलन होने जा रहा है। चीन बौध्द देश संस्कृत की महत्ता को स्वीकार कर चुका है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने इस लेख के लेखक की कृति 'सिध्दार्थचरित (संस्कृत-हिन्दी) का अवलोकन कर लिखित शुभकामनाएं दीं। जर्मनी में संस्कृत अध्ययन जगप्रसिध्द है। सत्यव्रत जी शास्त्री ने इसे 'शर्मण्य देश कह कर संस्कृत ग्रन्थ लिखे हैं। आशय यह कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी संख्या के लोग संस्कृत के ज्ञाता हैं। वे 'मुट्ठी भर पण्डित-पुरोहित नहीं अपितु 'आमजन हैं। इंटरनेट-कम्प्यूटर पर अमरीका भी संस्कृत को प्रणाम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में सुदूर वनांचल कैलाश नाथेश्वर और सांभरबार के श्री रामेश्वर गाहिरा गुरु संस्कृत आवासीय महाविद्यालय एवं अन्य संलग्न आश्रमों, पाठशालाओं में संस्कृत के छात्रों की संख्या कई हजार से अधिक है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के दूसरे वनांचल बस्तर में स्वाध्यायी और नियमित संस्कृत छात्रों की संख्या 2000 से अधिक प्रत्यक्ष इस वर्ष भी इस लेखक (अर्थात मैंने) देखी है।

शालेय स्तर पर कक्षा 10 तक और कहीं-कहीं 11वीं-12वीं में भी हजारों बच्चो पढ़ रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र मेरिट के साथ संस्कृत में सर्वोच्च अंक ला रहे हैं। कई प्राध्यापक भी इन वर्गों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम, संस्कृत भारती, लोक भाषा प्रचार समिति और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों में भी हजारों की संख्या में विविध आयु, धर्म जाति एवं वर्गों के लोगों को लगातार शिक्षित किया जाना किसी से छिपा नहीं है। साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, शासन-प्रशासन एवं समाज सेवा के असंख्य जन संस्कृतज्ञ या संस्कृत प्रेमी हैं। फिर इसे चन्द लोगों की भाषा कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर पाठशालाओं में प्राच्य पध्दति से हजारों छात्र संस्कृत पढ़ कर धन्य हो रहे हैं। फिर भी संस्कृत 'मुट्ठी भर लोगों की भाषा कहना निराधार नहीं तो और क्या है? छात्र तो संस्कृत लेकर प्रशासन में उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं। पर कोई जानना नहीं चाहे तो क्या किया जाए? वास्तव में संस्कृत की शक्ति को लेकर संजय द्विवेदी के लेख (देखें 'हरिभूमि 2 जून 2008 का संपादकीय पृष्ठ) से इस संदर्भ में राहत और प्रेरणा दोनों मिली। छत्तीसगढ़ के भाषायी सौहार्द्र-सद्भाव में संस्कृत सशक्त भूमिका निभाती आई है।

जहां तक मातृभाषा में शिक्षा की उपयोगिता का सवाल है, कोई अभागा ही इससे असहमत होगा। किन्तु हिन्दी और छत्तीसगढ़ी हमारी मातृभाषा है, तो संस्कृत इनकी भी मातृभाषा है। अर्थात् संस्कृत मातृभाषा की भी मातृभाषा है। एक दादी-नानी, पोती का अहित कैसे कर सकती है। लेकिन आज के बुरे समय में पोती-पोतों को दादा-दादी, नाना-नानी से अलग रखने का फैशन चल रहा पड़ा है। राष्ट्रभाषा और दिव्य गुणों से मानव को देव बनाने वाली देवभाषा संस्कृत को निंदा या उपेक्षा के गृह युध्द में अंग्रेजी जैसी बाहरी भाषाओं के आक्रमण से बचाना है तो हमें घरेलू भाषायी सौहार्द्र बढ़ाना होगा। छत्तीसगढ़ के गांधी, बल्कि गांधी जी ने जिन्हें गुरु माना ऐसे पं. सुन्दरलाल शर्मा तो राजिम में संस्कृत पाठशाला संचालित करते थे। पद्मश्री पं. मुकुटधर पाण्डेय ने 'मेघदूत का प्रथम छत्तीसगढ़ी में पद्यानुवाद किया। नन्दकिशोर जी, सैकड़ों उदाहरण हैं। छत्तीसगढ़ी की उन्नति न चाहने वाले कोई और होंगे। संस्कृत हितैषी कभी 'षडयंत्र नहीं करते। सब मिलकर बढ़ें। मैं प्रतीक्षा में हूं कि हम सब कहें कि संस्कृत अनिवार्यत: रोजगार से जुड़े। संघ में शक्ति है। असौहार्द्र में नहीं।
(लेखक संस्कृत भाषा के प्रख्यात विद्वान एवं शिक्षाविद् हैं।)

6/08/2008

गुर्जर आंदोलन: सुलगते सवाल


आरक्षण की मांग को लेकर भारतवर्ष में अनेकों बार छोटे, बड़े, हिंसक व अहिंसक आंदोलन होते रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आरक्षण मुद्दे को लेकर मंडल आयोग की सिफ़ारिशों के विरोध व समर्थन में छेड़ा गया आंदोलन संभवत: अब तक का देश का सबसे चर्चित व विवादित आंदोलन था। अल्पसंख्यकों, दलितों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे को लेकर देश में प्राय: राजनीति होती रहती है। राजनीतिज्ञों का अथवा राजनैतिक दलों का एक वर्ग यदि आरक्षण के समर्थन में अपने वोट बैंक सुदृढ़ करना चाहता है तो दूसरा पक्ष इसी आरक्षण की मांग के विरोध में वोट बैंक की संभावनाएं तलाशने लग जाता है। परन्तु राजस्थान से शुरु हुए गुर्जर आंदोलन ने अपनी उग्रता तथा एकजुटता के चलते देश के समस्त राजनैतिक दलों के समक्ष एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि संभवत: अब कोई समझदार नेता अथवा उसका दल भूल से भी किसी भी समुदाय से उसे आरक्षण दिए जाने का वायदा नहीं कर सकेगा।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था इस देश में दलित व दबे कुचले समाज को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से की गई थी। परन्तु बड़े दु:ख की बात है कि आरक्षण संबंधी नियमों व क़ानूनों का प्रारम्भ से ही दुरुपयोग होता आ रहा है। जाति के नाम पर मिलने वाले आरक्षण का लाभ आमतौर पर आरक्षित जाति के पात्र व्यक्तियों को मिलने के बजाए उसी जाति के असरदार, सम्पन्न अथवा ऊंची पहुंच रखने वाले लोगों को मिल जाता है। आरक्षण का लाभ उठाने वाले आरक्षित जाति के इसी वर्ग को 'क्रीमी लेयर' कहकर संबोधित किया गया है। देखा जा रहा है कि आमतौर पर क्रीमी लेयर आरक्षण का लाभ उठा रही है जबकि आरक्षण का वास्तविक अधिकारी आज भी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा में बैठे हैं।

राजनैतिक दलों द्वारा देश की विभिन्न जातियों को अपनी ओर आकर्षित करने की इस होड़ में आरक्षण का कोटा इस क़द्र बढ़ा दिया गया है कि सामान्य श्रेणी में आने वाली अनेकों जातियां अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नंजर आने लगी हैं। यही चिंताएं मंडल आयोग की सिंफारिशें लागू करते समय भी सिर चढ़कर बोली थीं। जबकि कई छात्रों द्वारा आत्मदाह कर लिया गया अथवा ऐसा करने का प्रयास किया गया था। अत्याधिक आरक्षण होते जाने से प्रभावित ब्राह्मण, व राजपूत जैसे सामान्य श्रेणी में आने वाले समुदायों की ओर से भी अब कभी-कभी आरक्षण मांगे जाने की आवाज़ सुनाई देती है। परन्तु आरक्षण की मांग के समर्थन में आंदोलन किया जाना तथा किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी समुदाय विशेष से इस वायदे के साथ समर्थन मांगना कि यदि उसका दल सत्ता में आया तो उसे आरक्षित जाति के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाएगा, इन दोनों ही बातों में भेद किया जाना ज़रूरी है।

गुर्जर समाज देश के प्राचीन एवं प्रतिष्ठित समाज में से एक है। देश की कृषि व्यवस्था, पशुधन व्यवस्था तथा भारतीय सेना में इस समुदाय की अहम भूमिका है। परन्तु दुर्भाग्यवश गुर्जर समुदाय अन्य सामान्य श्रेणी वाली जातियों की तरह शिक्षा, आत्मनिर्भरता तथा आधुनिकता की दौड़ में ख़ुद को शामिल नहीं रख सका। फिर क्या था। गुर्जरों की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार की गई। इस प्रकार राजस्थान में गत् 2003 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समुदाय से उसे पिछड़ी जाति में शामिल किए जाने का वायदा कर डाला। इस वायदे से उत्साहित होकर गुर्जर समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में अपना भरपूर समर्थन दिया। परिणामस्वरूप भाजपा राजस्थान में सत्ता में आ गई। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के कुछ समय बाद तक तो गुर्जर समाज इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गुर्जर समाज से किए गए अपने वायदे को लेकर संभवत: ख़ुद ही कोई पहल करेंगी। परन्तु राजनीतिज्ञों से वादा वंफाई की उम्मीदें रखना ही बेमानी होता है। आख़िरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। राज्य सरकार गुर्जर समुदाय से किया गया अपना वादा भूल गई तथा टालमटोल की राह पर चलने लगी। परन्तु इस बार वसुंधरा सरकार का पाला किस और से नहीं बल्कि उस गुर्जर समाज से पड़ा था जो भारतीय जनता पार्टी को उसका वादा याद दिलाने के लिए तथा उसे पूरा कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था।

यह आंदोलन 6 माह पूर्व भी इसी प्रकार देखते ही देखते उग्र हो गया था। उस समय भी कई लोगों की जानें गई थीं तथा सरकारी व निजी सम्पत्तियों का काफ़ी नुक़सान हुआ था। परन्तु पिछली बार राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार गुर्जर समुदाय के नेताओं को समझा-बुझा कर तथा 6 माह का और समय लेकर इस आंदोलन को टाल दिया गया था। अब जबकि गुर्जर आंदोलन के प्रथम चरण को समाप्त हुए 6 माह बीत चुके हैं, यही गुर्जर समाज निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद पुन: आंदोलन की राह पर निकल पड़ा है तथा राज्य सरकार को बार-बार उसके द्वारा किए जाने वाले वादों की याद दिला रहा है। गुर्जर आंदोलन अपने इस दूसरे चरण में उस दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुज़र चुका है जिसने आरक्षण हेतु देश में होने वाले सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया है। लगभग 60 आंदोलनकारियों की जानों को न्यौछावर कर देने वाले इस आंदोलन ने देश की अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ कर रख दी है। मुंबई व गुजरात जैसे औद्योगिक नगरियों का सम्पर्क शेष भारत से सप्ताह से अधिक समय तक कटा रहा। ज़ाहिर है देश की औद्योगिक व्यवस्था, यातायात प्रभावित होने के परिणामस्वरूप बुरी तरह प्रभावित हुई। रेल पटरियों, रेलगाड़ियों, सरकारी बसों को क्षतिग्रस्त किया गया है। ऐसा लग रहा था कि मानो गुर्जर आंदोलन ने देश के विकास के पहिए को ही जाम कर रखा हो।

प्रश्न यह है कि आख़िर इतने बड़े पैमाने पर जान व माल के होने वाले नुक़सान का ज़िम्मेदार है कौन? गुर्जर समाज, उसके नेता या फिर वे लोग जो इसी समाज विशेष से लोकलुभावने वादे करने से नहीं हिचकिचाते तथा परम्परा अनुसार सत्ता में आने के बाद अपने किए गए वादों की ओर मुड़ कर भी नहीं देखते। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई समाज विशेष पूरी तरह से संगठित होकर वादे करने वाले सत्ताधारी राजनैतिक दल को उसका वादा याद दिलाने हेतु सड़कों पर उतर आए तथा उसका स्वरूप वर्तमान गुर्जर आंदोलन जैसा हो जाए तो आख़िर इसमें दोष किसका है? वादा करने वाले उस पक्ष का जो सत्ता में आकर, वादाख़िलाफ़ी कर रहा है या उस पक्ष का जो वादे के धोखे में आकर वोट दे बैठा तथा अब उसी राजनैतिक दल को उसका वादा याद दिलाने हेतु सड़कों पर उतर आया है? जनता को इन सभी पहलुओं पर नज़र डालनी चाहिए तथा समस्त राजनैतिक दलों को ऐसे आंदोलनों से सबक़ लेना चाहिए ताकि भविष्य में आरक्षण हेतु चलाए जाने वाले किसी भी आंदोलन में सरकारी सम्पत्तियों का इस हद तक नुक़सान न हो सके और यदि इसकी पुर्नावृत्ति हो भी तो इसके ज़िम्मेदार लोगों को पूरी तरह से बेनक़ाब किया जा सके ।


निर्मल रानी
163011, महावीर नगर,
अम्बाला शहर,हरियाणा।

6/07/2008

नेपाल: गई राजशाही आया लोकतंत्र



भारत के पड़ोसी देश नेपाल में 240 वर्ष पुरानी राजशाही का आख़िरकार अन्त हो ही गया। इसी वर्ष अप्रैल माह में नेपाल में हुए संविधान सभा के आम चुनाव में नेपाल स्थित माओवादी संगठन भारी बहुमत से जीत कर सत्ता में आए थे। इसी नवगठित नेपाली संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक में जो सबसे पहला प्रस्ताव पारित किया, वह था - राजशाही को समाप्त करने तथा नेपाल को लोकतंत्र बनाए जाने का प्रस्ताव। गत् 28 मई को नेपाल की नई संविधान सभा द्वारा नेपाल से राजशाही को समाप्त किए जाने वाले इस प्रस्ताव के साथ ही नेपाल के शाही शासन का प्रतीक समझे जाने वाले नारायणहिति महल पर फहराने वाला राजशाही का ध्वज हटा लिया गया तथा उसके स्थान पर नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।

नेपाल में आए इस बड़े राजनैतिक परिवर्तन को लेकर नेपाल की जनता में आमतौर पर ख़ुशी का माहौल देखने को मिला। राजशाही के समाप्त होने का दु:ख नेपाल के लोगों में बिल्कुल नंजर नहीं आया। बजाए इसके पूरे नेपाल में जश् का माहौल ज़रूर देखने को मिला। आम लोगों के अलावा नेपाली मीडिया तथा स्थानीय समाचार पत्र, सभी ने न सिर्फ़ राजशाही के समाप्त होने का स्वागत किया है बल्कि 240 वर्ष तक चलने वाले शाही शासन की भरपूर आलोचना भी की है। कुछ समाचार पत्रों ने इस घटना को नेपाल के कल्याण के लिए होने वाला परिवर्तन बताया है तथा राजशाही को इतिहास के पन्नों में लुप्त हो जाने वाली एक भूतकाल की घटना।

नेपाल की राजधानी काठमाण्डू से प्रकाशित होने वाले एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में नेपाल को 11 शासक देने वाले राजशाही ख़ानदान पर नेपाल के संसाधनों का दुरुपयोग करने तथा इन्हें जमकर लूटने का अरोप लगाया है। एक अख़बार ने तो यहाँ तक लिखा है कि आज यदि नेपाल दुनिया के सबसे ग़रीब देशों की सूची में शामिल है तो इसके लिए केवल राजशाही ही ज़िम्मेदार है।

बहरहाल राजशाही का प्रतीक काठमाण्डू स्थित नारायणहिति महल अब संग्रहालय में परिवर्तित होने जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में यदि कुछ सुखद देखने को मिल रहा है तो वह है सत्ता में आने के पश्चात माओवादियों में आने वाला बदलाव। नेपाल में सत्ता में आ चुके माओवादी राजशाही के विरुद्ध लगभग एक दशक तक हिंसक आंदोलन चला रहे थे। उसके पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय दबाव तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के पश्चात 2006 में यह माओवादी नेपाल की राजनीति की मुख्यधारा में शामिल हो गए। राजशाही से माओवादियों का मतभेद शुरु से ही है। यह हमेशा राजशाही को समाप्त किए जाने के पक्षधर रहे हैं। यही कारण है कि सत्ता में आते ही माओवादियों ने सबसे पहले राजशाही को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया।

माओवादियों के सत्ता में आने की ख़बरों के साथ ही इस बात की अटकलें भी लगाई जाने लगी थीं कि नेपाल के अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र का भविष्य दु:खदायी भी हो सकता है। इस संबंध में ज्ञानेन्द्र की गिरंफ्तारी से लेकर उनके निर्वासन तक की उम्मीद लगाई जा रही थी। परन्तु माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सत्ता में आते ही एक ज़िम्मेदार नेता का परिचय देते हुए राजा ज्ञानेन्द्र के विषय में इतना ही कहा कि वे चाहते हैं कि 'राजा स्वयं गद्दी छोड़ दें तथा स्वेच्छा से शाही महल को त्याग कर अन्य महल में चले जाएँ।'

प्रचंड ने यह भी कहा कि 'इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजाओं की हत्या कर दी जाती थी अथवा उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ता था। परन्तु नेपाल में ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए।' माओवादियों में राजशाही के प्रति आए इस परिवर्तन को देखकर माओवादियों की राजनैतिक इच्छा शक्ति तथा उनके विवेक का भी सहज ही अन्दाज़ा लगाया जा सकता है।

बेशक नेपाल के राजघराने के भारत से गहरे रिश्ते रहे हैं। पड़ोसी देश होने के अतिरिक्त नेपाल के शाही घराने की कई शादियाँ भी भारत में स्थित पूर्व राजघरानों के साथ सम्पन्न हुई हैं। भारत में सबसे बड़ी हिन्दू आबादी होने तथा नेपाल के दुनिया के अकेले हिन्दू राष्ट्र होने की वजह से भारत और नेपाल के मध्य भावनात्मक संबंध भी रहे हैं। आज भी भारत व नेपाल के मध्य लोगों का खुला आवागमन भारत नेपाल के मध्य सदियों पुराने मधुर रिश्तों का गवाह है। परन्तु कुछ सच्चाईयाँ ऐसी भी हैं जिनसे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर राजशाही के 240 वर्षों में नेपाल का विकास शून्य के बराबर रहा। ग़रीबी कम होने के बजाए बढ़ती चली गई। बेरोज़गारी में बेतहाशा इज़ाफ़ा हुआ। नेपाल से भारत आने वाले कामगारों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी होती गई। यहाँ तक कि पर्याप्त संभावनाएँ रखने वाला नेपाल का पर्यटन उद्योग भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो सका। ज़ाहिर है यदि नेपाल के इस पिछड़ेपन के लिए नेपाल की जनता राजशाही को ज़िम्मेदार ठहराती है तो इसे ग़लत कैसे कहा जा सकता है।

नेपाली लोगों का कहना है कि पूरे नेपाल राष्ट्र में यदि कहीं विकास के नाम के ईंट और पत्थर लगाए गए हैं तो वे एकमात्र राजधानी काठमाण्डू ही कही जा सकती है। नेपाली जनता का मानना है कि शाही शासन द्वारा काठमाण्डू का विकास किए जाने तथा उसे सजाने-सँवारने का कारण केवल यही है कि एक तो राज परिवार का स्थाई निवास काठमाण्डू में स्थित था तथा दूसरे यह कि विदेशी मेहमान, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का आवागमन तथा अन्तराष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र काठमाण्डू ही हुआ करता है। आरोप है कि यही वजह है कि राजशाही को काठमाण्डू से बाहर देखने, झाँकने तथा विकास करने की न तो ज़रूरत महसूस हुई और न ही इसके लिए गंभीर प्रयास किए गए। यहाँ तक कि नेपाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने समग्र विकास के लिए कोई ख़ाका तक तैयार नहीं कर रखा था। और इसी कारण आज काठमाण्डू के अतिरिक्त नेपाल के किसी दूसरे शहर के नाम से दुनिया क़तई परिचित नहीं है।

राजशाही के अन्त के इस राजनैतिक घटनाक्रम के अतिरिक्त एक और घटना ऐसी है जो नेपाल में राजशाही की समाप्ति की भविष्यवाणी करती है तथा वर्तमान घटनाक्रम पर अपनी मोहर लगाती है। बताया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में नेपाल में राणा शासन को समाप्त करने वाले तथा अलग-अलग भागों में बिखरे हुए नेपाल के लोगों को एकजुट करने वाले गोरखा नरेश पृथ्वी नारायण शाह को बाबा गोरखनाथ जी ने यह आशीर्वाद दिया था कि नेपाल के राज सिंहासन पर इस शाही परिवार की 11वीं पीढ़ी तक राज करेगी। दरअसल 60 वर्षीय राजा ज्ञानेन्द्र नेपाल पर शासन करने वाली 11वीं पीढ़ी के अन्तिम राजा थे। वैसे तो एक जून 2001 को नेपाल के राजमहल में हुए दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक शाही हत्याकांड में जिसमें कि राजा वीरेन्द्र विक्रम शाह, महारानी ऐश्वर्या, राजकुमार तथा राजकुमारियाँ सभी बड़े ही रहस्यमयी ढंग से मारे गए थे तथा इस बड़े हत्याकांड के बाद ही राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह ने गद्दी संभाली। उसके पश्चात ज्ञानेन्द्र के बदनाम पुत्र पारस को नेपाल का युवराज भी घोषित कर दिया गया। भले ही राजा वीरेन्द्र की सपरिवार हत्या को उन्हीं के पुत्र द्वारा की गई कार्रवाई बताकर इतने बड़े शाही हत्याकांड को रफ़ा-दफ़ा करने का सफल प्रयास ज़रूर किया गया था परन्तु नेपाली जनता राजशाही के समाप्त होने तक उस वीभत्स हत्याकांड को न तो भुला पा रही थी और न ही राजा वीरेन्द्र के समान राजा ज्ञानेन्द्र को अपने दिलों में जगह दे पा रही थी।

बहरहाल अब न राजा वीरेन्द्र रहे न ही उनकी गद्दी पर बैठने वाले राजा ज्ञानेन्द्र की सत्ता और न ही 240 वर्ष पुरानी राजशाही। नेपाल अब हिन्दू राष्ट्र के बजाए धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब वर्तमान सरकार विशेषकर ग़रीबों व शोषितों के लिए संघर्ष का दावा करने वाले माओवादियों के समक्ष नेपाल को तरक्की क़ी राह पर ले जाने की बड़ी चुनौती है। सारा विश्व नेपाल में आए इस बड़े राजनैतिक परिवर्तन की ओर नज़रें लगाए हुए है तथा पूरी आशा के साथ नेपाल के उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा है। देखना है कि हिंसा की राह पर चल कर सत्ता की मंजिलें तय करने वाले माओवादी आख़िर नेपाल के विकास के लिए कौन सी दिशा निर्धारित करेंगे।


तनवीर जाफ़री
(सदस्य, हरियाणा साहित्य अकादमी, शासी परिषद)
22402, नाहन हाऊस
अम्बाला शहर, हरियाणा

6/06/2008

भाषाओं की हत्या की वैचारिकता सरासर तानाशाही

डॉ. राजेन्द्र सोनी
सीमा में मरने वाला वीर सिपाही जब शहीद होता है तो वह अपनी जन्म-भूमि, माँ को याद करता है और वह भी अपनी मातृभाषा में । कम से कम हमारी अपनी संस्कृति में जन्मदात्री, धरती और भाषा के साथ मनुष्य का संबंध माँ-बेटे का है । यानी इन तीनों को हम माँ कहते हैं । माँ के बाद हम मातृभाषा के माध्यम से हाड़-मांस के लोथड़े से मनुष्य होने का संस्कार पाते हैं । परिवार के बाद हम पड़ोस से भी कोई दूसरी अन्य भाषा सीखते हैं जैसे हिंदी, सिंधी, उड़िया, गुजराती आदि । बहुधा ये भाषायें मित्रता की भाषा सिद्ध होती हैं । उन्हें भी हम मातृभाषा से कमतर नहीं देखते । ये भाषायें एक तरह से घर से बाहर के बीच सेतु का काम करती हैं । स्कूल में हमारा परिचय हिंदी के साथ संस्कृत और अंग्रेजी आदि से होता है । इस आदि वाली सूची में हम ऊर्दू, काश्मीरी, तेलुगु, बंगला, मराठी आदि को देख सकते हैं । हमारे देश में यह सब भूगोल या प्रादेशिकता के आधार पर निर्धारित होता है । भारतीय परिवेश की बात करें तो जब मातृभाषा हमारे लिए कामकाज की भाषा सिद्ध नहीं होती तब हम या तो हिंदी सहित अन्य सांवैधानिक मान्यताप्राप्त भाषा के सहारे रोजगार के अवसर जुटाते हैं या फिर अंग्रेजी की भी शरण में जाकर दो पैसे कमाने का हुनर सीखते हैं । वैसे आज अंग्रेजी ज्ञान के लिए मजबूरी नहीं बल्कि रोजगार के लिए मजबूर बनाने वाली स्थिति में है ।

जब हम अपने राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी मातृभाषा के रूप मे छत्तीसगढ़ी दिखाई देती है । क्योंकि प्रदेश की सर्वाधिक आबादी अपने घर-परिवार में हिंदी में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ी में कार्य-व्यवहार संपादित करती है । यही भाषा मूल और आम छत्तीसगढ़िया के पास-पड़ोस और गाँव-शहर में संपर्क की भाषा भी है । एक तरह से यह राज्य के आम जीवन में हिंदी से भी ज़्यादा व्यहृत भाषा है । यहाँ हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए कि जब हम छत्तीसगढ़ी कहते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ी के सभी उपप्रकार यानी सादरी, हल्बी, कुडुख, गोंड़ी आदि बोलियाँ भी स्वभाविक तौर पर समादृत हो जाती हैं। कहने का मतलब यही कि ये भाषायें कुछ व्याकरणिक अंतर से छत्तीसगढ़ी परिवार की सदस्या हैं ।

राज्य की बहुसंख्यक लोगों की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना सकारात्मक क़दम है । छत्तीसगढ़ी के उत्थान के लिए उसका अपना पृथक आयोग बनाना भी । और छत्तीसगढ़ी साहित्य अकादमी भी । छत्तीसगढ़ी के उत्थान के लिए हर संघर्ष वांछित है । क्योंकि यह छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता की भाषा है । इसी में वह अपनी संपूर्ण और सर्वोच्च अभिव्यक्ति देता है । ठीक उसी तरह जिस तरह हरियाणा में हरियाणवी, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, उडिसा में उडिया, बिहार में बिहारी हिंदी या भोजपुरी आदि । ऐसे में छत्तीसगढियों को भी अपनी भाषा छत्तीसगढ़ी में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार क्यों न हो । कम से कम प्राथमिक स्तर पर । क्योंकि छत्तीसगढ़ी फिलहाल अभी सभी आधुनिक विषयों के पाठ्यक्रम की भाषा नहीं बन सकी है । हाँ उसमें हम विपुल साहित्य ज़रूर रच चुके हैं । किन्तु अन्य साहित्येत्तर विषयों की किताबें रचना अभी शेष है जो किसी भी भाषा मे उच्चतर पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य शर्त है । कदाचित भाषा अकादमी और साहित्य अकादमी के गठन के पीछे यही राज्य सरकार का उद्देश्य है और जनता का भी कि हम अपनी भाषा को भविष्य में इतना सक्षम बनायें कि वह उच्चतर कक्षाओं मे भी शिक्षा का माध्यम बन सके । राजकाज की भाषा बन सके । इस तरह वह कामकाज की भाषा भी बन सके ।

राज्य में जब हम राजकीय दृष्टि से छत्तीसगढ़ी की स्थिति का आंकलन करते हैं तो कह सकते हैं कि सरकारें अभी शिक्षाकर्मी, पटवारी, जैसी तृतीय श्रेणी और भृत्य और फर्राश जैसी चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में छत्तीसगढ़ी भाषा की जानकारी की शर्त लागू की है । शिक्षा का माध्यम नहीं । वर्तमान में राज्य की सभी बड़ी नौकरियों जिसमें शासकीय और कंपनियों की नौकरियाँ सम्मिलित हैं में चयन की शर्त छत्तीसगढ़ी नहीं बन सकी है । इन नौकरियों में कभी भी छत्तीसगढ़ी भाषा के जानकारों को प्राथमिकता के स्पष्ट दर्शन नहीं हुए हैं । इसके पीछे का सच जो भी हो एक महत्वपूर्ण सच यह भी है कि ये कार्य छत्तीसगढ़ी में नहीं बल्कि हिंदी और अंग्रेजी में होते हैं चाहे वह केंद्र शासन का कार्यालय हो या राज्य सरकार का या फिर किसी कंपनी-फैक्टरी का । यदि कोई छत्तीसगढ़िया बच्चा किसी विदेशी कंपनी में रोजगार चाहता है तो उसकी अपनी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी वहाँ रोजगार नहीं दिला सकती । तब आप या हम उसे कैसे रोक सकते हैं कि वह उस भाषा मे अध्ययन-शिक्षण न करे जो उसके भविष्य की या विकास की भाषा होगी । क्योंकि हम इतने सक्षम तो हैं नहीं कि राज्य के सभी प्रतिभाओं को राज्य की भाषा में शिक्षित करके राज्य के भीतर ही रोजगार दिला सकें । और ऐसी मंशा भी हमारे नेताओं में फिलहाल नहीं दिखाई देती । ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाने के लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । ताकि वह ज्यादा से ज्यादा युवाओं के लिए आत्मसम्मान के साथ रोजगार की भाषा भी बन सके । उसकी संस्कृति की भी रक्षा होती रहे ।

हम सभी जानते हैं कि हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी का कोई विरोध नहीं है । उसका संस्कृत से विरोध का तो प्रश्न ही नहीं उठता । वर्तमान में संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य करने से छत्तीसगढ़ी के पिछड़ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। संस्कृत का अनादर करना भाषाओं की जननी का भी अनादर जैसा है । ठीक इसी तरह राज्य के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की लुप्त प्रायः भाषाओं को संरक्षण देने में भी कोई बुराई नहीं है । क्योंकि वे छत्तीसगढ़ी को ही पुष्ट करती हैं । सारांश यही कि हमारे लिए छत्तीसगढ़ी-प्रेम सर्वोचित है किन्तु अन्य भाषाओं की हत्या की वैचारिकता सरासर तानाशाही । और इस रूप में किसी को भी ऐसी छूट राज्य में मिलनी नहीं चाहिए, चाहे वह कितना बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो ।
(लेखक, छत्तीसगढ़ी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं )

किसी भाषा को दरकिनार करने का मतलब

छत्तीसगढ़ में भाषा विवाद

डॉ. जे. आर. सोनी
प्रत्येक भाषा की एक गरिमा होती है । उसकी निजी सुंदरता उसी में खुलती है । उसके अनुयायी उसी भाषा में स्वयं को पूरी तरह अभिव्यक्त कर पाते हैं । मातृभाषा केवल अभिव्यक्ति ही नहीं वह उस उसके बोलने वालों की अस्मिता भी है जिसका संपूर्ण विश्वास सिर्फ़ उसी भाषा में संभव होता है । ऐसी स्थिति में किसी भाषा को दरकिनार करने का मतलब उस भाषा-भाषियों को भी दरकिनार करना है । शायद इसीलिए लुप्तप्रायः भाषाओं को भी बचाने पर सभी विचारधारा के बुद्धिजीवी और समाज सहमत हैं । छोटी-से-छोटी भाषाओं के प्रति लापरवाही बरतना एक तरह से सांस्कृतिक खजानों को लूटते देखना है

जब हम छत्तीसगढ़ की भाषाओं (बोलियों सहित) की बात करते हैं तो हमारे सम्मुख कई प्रकार की भाषायें उपस्थित होती हैं । छत्तीसगढी राज्य की प्रमुख भाषा है । राज्य की 82.56 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में केवल 17 प्रतिशत लोग रहते हैं । यह निर्विवाद सत्य है कि छत्तीसगढ का अधिकतर जीवन छत्तीसगढी के सहारे गतिमान है । यह अलग बात है कि गिने-चुने शहरों के कार्य-व्यापार राष्ट्रभाषा हिन्दी व उर्दू, पंजाबी, उडिया, मराठी, गुजराती, बाँग्ला, तेलुगु, सिन्धी आदि भाषा में होती हैं किन्तु इनमें से अधिकांश छत्तीसगढ़ी समझते भी हैं और कुछ-कुछ बोलते भी हैं । आदिवासी क्षेत्रों में हलबी, भतरी, मुरिया, माडिया, पहाडी कोरवा, उराँव, सरगुजिया आदि बोलियो के सहारे ही संपर्क होता है । इस सबके बावजूद छत्तीसगढी ही ऐसी भाषा है जो समूचे राज्य में बोली, व समझी जाती है । एक तरह से यह छत्तीसगढ राज्य की संपर्क भाषा है । वस्तुतः छत्तीसगढ राज्य के नामकरण के पीछे उसकी भाषिक विशेषता भी है । सभी तरफ से देखें तो वह छत्तीसगढ़िया होने का विशिष्ट प्रमाण भी है। कदाचित् इसीलिए छत्तीसगढ़ी को दलगत भावना से उठकर सभी ने श्रद्धा से देखा । जहाँ कांग्रेस ने उसे राजभाषा बनाने की पहल की तो भाजपा ने उस संकल्प को अमली जामा पहनाने की शुरूआत की है । जिसके परिणाम में छत्तीसगढ़ी भाषा आयोग का कागज़ी अवतरण हो चुका है और निकट भविष्य में वह हम सबको दिखने लगेगा ।

यदि यही कारण है कि इन दिनों राज्य में छत्तीसगढ़ी के सबसे बड़े ज्ञाता और भाग्यविधाता होने की होड़ मची हुई है । कोई अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता का सहारा लेकर इस आयोग में प्रवेश करना चाहता है तो कोई मीडिया का । कल तक जो छत्तीसगढ़ी के सच्चे हितैषी थे वही आज एक दूसरे के ख़िलाफ कीचड़ उछालने की कवायद करते देखे जा सकते हैं । ऐसे समय यदि छत्तीसगढ़ी के संवर्धन के लिए संस्कृत और अन्य आदिवासी-भाषाओं के खिलाफ कोई कुछ भी कहता है तो जनमानस साफ-साफ समझ सकता है कि असली मुद्दा अन्य भाषाओं के खिलाफ नहीं बल्कि स्वार्थ जनित है । यह पदलोलुपता का कारण भी हो सकता है । यहाँ यह भी कहना अप्रांसगिक नहीं होगा कि इस आयोग में मात्र छत्तीसगढ़ी साहित्य लेखन के आधार पर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ी भाषा-मर्मज्ञता, भाषा वैज्ञानिक दक्षता के आधार पर ही प्रतिभासंपन्न एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्वों मे सक्षम आयुवाले व्यक्तित्वों पर विचार किया जाय । मात्र आयुगत वरिष्ठता एवं दलगत निष्ठा से किसी प्रशासनिक उद्देश्यों की औपचारिक पूर्ति तो हो सकती है पर भाषा जैसे संवेदन प्रकरण का उत्थान वास्तविक योग्यता से ही संभव है और इसमें सतर्कता अंत्यंत ज़रूरी है । हमें नहीं भूलना चाहिए यह साहित्य अकादमी नहीं भाषा अकादमी है ।


छत्तीसगढ़ी के हित में लड़ना हम सभी छत्तीसगढ़ियों के लिए लाजिमी है । और कोई भी ऐसा करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं । बुराई की जड़ तो वहाँ है जब हम ऐसा किसी पद, भूमिका, या निजी महत्वाकांक्षा के लिए करते हैं । हम यह कैसे कह सकते हैं कि संस्कृत को पढ़ाई से हटा दें । उसमें हमारे भारतीय(छत्तीसगढ़िया भी पहले भारतीय है) होने का जीवंत दस्तावेज है । वह भारतीयता की भी निशानी है । उसमें हमारे जीवन-दर्शन, संस्कृति का मूल है । भले ही वह लुप्त प्रायः है पर वह आज भी हर संकट में हमारा सर्वोच्च विश्वसनीय संदर्भ भी है । आज उसे जनता की आंकाक्षानुरूप संरक्षण देने की सच्ची पहल की ज़रूरत है न कि उसे छत्तीसगढ़ी जैसी मयारुक भाषा की दीवानगी में आलोचना का शिकार बनाने की । पर हमें संस्कृत के पाठों को भी नये संदर्भों, परिप्रेक्ष्यों में समझना होगा क्योंकि वह समाज में वर्चस्व की शिक्षा न दे बल्कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के प्रति भी समान स्नेह का वातावरण दे सके, राज्य सहित देश में भी जिसकी आज महती आवश्यकता है । तभी सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा फलित होगा । हम यह भी कैसे कह सकते हैं कि राज्य की अन्य भाषाओं को खतम कर दें या उनके लिए हो रहे कार्यों को बंद कर दें ? ऐसा कहना और करना दोनों तानाशाही होगा ।


उचित तो यही होगा कि अपने मित्र भाषाओं के प्रति भी सहिष्णुता का परिचय दें और यदि राज्य में हलबी, भथरी, सादरी आदि भाषाओं में प्राथमिक स्कूल के बच्चों की शिक्षा की पहल की जाती है तो उसे समर्थन दें क्योंकि वह छत्तीसगढ़ी से बाहर है ही नहीं । वैसे भी कक्षा पहली से लेकर पाँचवी तक व्यवहारिक तौर पर राज्य भर में स्थानीय भाषा में ही हमारे गुरूजन शिक्षा देते रहे हैं । पर छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई-लिखाई के स्थायी मुद्दों को भी याद करना होगा । अंग्रेजी, आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी की भाषा है, उसे हम मातृभाषा की तरह न अपनाये पर उसे कामकाज की भाषा बनाने मे हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि संस्कृति के साथ साथ रोटी भी चाहिए मनुष्य को ।
(लेखक गुरुघासीदास साहित्य अकादमी के महासचिव हैं)